Maharashtra Reshim Sheti Anudan : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहेत. ती म्हणजे आता संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीसाठी राज्य शासनाकडून अनुदान पुरवले जाणार आहे. वास्तविक आपले महाराष्ट्र राज्य शेतीप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्याची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या ही शेतीवर आधारित आहे.
यामुळे राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कायमच नवनवीन योजना सुरू केल्या जातात. दरम्यान आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून रेशीम शेतीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. खरंतर राज्य शासनाने मराठवाड्यातील बीड, जालना आणि छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर तुती लागवडीचा अभिनव उपक्रम राबवला होता.
येथील शेतकऱ्यांनी या उपक्रमाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद दाखवला. याचमुळे गदगद होऊन राज्य शासनाने आता तुती लागवडीच्या उपक्रमाला संपूर्ण राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता संपूर्ण राज्यात पंचायत समिती तसेच कृषी विभागाच्या माध्यमातून रेशीम शेती अनुदान योजना राबवली जाणार आहे.
यासाठी 6 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार आता रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना तुती लागवड करण्यासाठी आणि 50 फूट लांब व 22 फूट रुंद रेशीम कीटक संगोपन गृहासाठी शासनाकडून अनुदान पुरवले जाणार आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना तब्बल 3.23 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
अनुदानाचे स्वरूप कसे राहणार
या अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना एक एकर तुती लागवड करण्यासाठी दोन लाख 24 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान एकूण तीन वर्षात विभागून दिले जाणार आहे. याशिवाय रेशीम किट संगोपन गृहासाठी 99 हजार रुपयाचे अनुदान मिळणार आहे. हे संगोपन गृह ५० फूट लांब व 22 फूट रुंद असे उभारावे लागणार आहे. एक हजार चौरस फूट बांधकामासाठी हे 99 हजाराचे अनुदान पुरवले जाणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे
जमिनीचा सातबारा, 8 अ, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायाप्रत, फोटो, जात प्रमाणपत्र यांसारख्या कागदपत्रांची शेतकऱ्यांना पूर्तता करावी लागणार आहे.
अर्ज कसा करावा लागणार
यासाठी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे. अर्ज विहित नमुन्यात करावा लागणार असून अर्ज टाकण्यासाठी ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक महसूली गावात अर्ज पेट्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
अर्ज पेटी सार्वजनिक इमारत जसे कि, अंगणवाडी, शाळा, ग्रामपंचायत, समाज मंदिर येथे लावली जाणार आहे. सध्या ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध आहे. भविष्यात यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
