Modi Government Scheme : 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षाच्या काळात अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध घटकांसाठी सरकारच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण योजना राबविल्या गेल्या आहेत.
दरम्यान आज आपण अशा एका योजनेची माहिती जाणून घेणार आहोत ज्याच्या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकार 50 हजार रुपयांपर्यंतची मदत करत आहे. ही योजना केंद्र शासनाने कोरोना काळात सुरू केली आहे.
आता मात्र या योजनेची लोकप्रियता खूपच वाढली आहे. कोरोना काळात लोकांचे उद्योगधंदे बंद झाले होते. याचा सर्वाधिक फटका फेरीवाल्यांना बसला होता.
यामुळे सरकारने फेरीवाल्यांसाठी अर्थातच रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी कोरोना काळात एक नवीन योजना सुरू केली. पंतप्रधान स्वानिधी योजना असे या नवीन योजनेला नाव देण्यात आले.
या योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 50 हजारापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. फेरीवाल्यांना आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करता यावा याकरिता कोरोना काळात ही योजना सुरू करण्यात आली.
आता ही योजना खूपच लोकप्रिय झाली असून अनेक पात्र लोकांनी या योजनेचा लाभ घेत आपला व्यवसाय पुन्हा एकदा सुरू केला आहे. या योजनेअंतर्गत लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणत्याही हमीशिवाय सरकारकडून 50 हजारापर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे.
भाजीपाला विकणारे, फळ विकणारे, फास्ट फूड विक्रेते, विक्रेते अशा विविध रस्त्यांवरील विक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. दरम्यान आता आपण या योजनेचे स्वरूप थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
कसे आहे योजनेचे स्वरूप ?
या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा 50000 चे कर्ज मिळत नाही. सुरुवातीला सरकार 10 हजार रुपयांचे कर्ज देते. जर हे कर्ज सदर व्यक्तीने व्यवस्थित फेडले तर त्या व्यक्तीसाठी कर्जाची रक्कम दुप्पट केली जाते. या कर्जासाठी कोणत्याही हमीची गरज राहत नाही. सरकार स्वता तुमच्या कर्जाची हमी घेते.
कुठे करणार अर्ज ?
या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जवळील कोणत्याही सरकारी बँकेत जाऊन कर्ज करू शकता. सरकारी बँकेत गेल्यानंतर पीएम स्वानिधी योजनेचा अर्ज घेऊन तुम्हाला तो अर्ज बँकेत जमा करावा लागेल.
या अर्जासोबत तुम्हाला काही कागदपत्रे देखील सादर करावी लागणार आहेत. यामध्ये आधार कार्डचा देखील समावेश होतो. आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे बँकेत जमा केल्यानंतर तुम्हाला लगेचच कर्ज मंजूर होते.
अर्जदाराचे ओळखपत्र आणि आधार कार्ड, अर्जदार करत असलेल्या कामाची माहिती, पॅन कार्ड, बचत खाते पासबुक अशा काही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर या योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कर्ज मंजूर होते.
