Navin Pension Yojana : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीए आघाडीला तिसऱ्यांदा बहुमत मिळाले आहे. पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बीजेपीने आपल्या मित्र पक्षांच्या सहकार्याने सरकार स्थापित केले आहे. मात्र यावेळी भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत बीजेपीचे अनेक ताकतवर नेते पराभूत झाले आहेत.
गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये म्हणजेच 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत बीजेपीला नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करता आला होता.
यंदाच्या निवडणुकीत मात्र बीजेपीचा चांगलाच सुपडा साफ झाला असून सर्वसामान्य, महिला, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, सरकारी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी अशा विविध घटकातील नागरिकांची नाराजी सरकारला चांगलीच जड भरली आहे.
मतदार राजांनी सरकारला चांगलाचं इंगा दाखवला आहे. यामुळे आता केंद्रातील सरकार येत्या काही महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सावध भूमिका घेणार आहे. येत्या काही महिन्यांनी महाराष्ट्रासहित देशातील अन्य काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी केंद्रातील सरकारकडून आता मोर्चे बांधणी सुरू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी केंद्रातील सरकार येत्या अर्थसंकल्पात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकार आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर तोडगा काढणार आहे. खरंतर सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. मात्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास असमर्थता दाखवली आहे.
परिणामी सदर नोकरदार मंडळी मोठ्या प्रमाणात सरकार विरोधात नाराज आहे. याचा फटका केंद्रातील सत्ताधार्यांना लोकसभा निवडणुकीत बसला देखील आहे. यामुळे आता या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाणार आहे. पेन्शन मुद्द्यावर कर्मचारी संघटना आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
यानुसार केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. म्हणजे जर एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे शेवटचे मूळ वेतन 40 हजार रुपये असेल तर त्याला 20000 रुपये पेन्शन मिळणार आहे.
50 टक्के पेन्शन बाबतचा प्रस्ताव तयार झाला असून या प्रस्तावावर येत्या अर्थसंकल्पात निर्णय होईल अशी आशा आहे. 23 जुलैला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे. यामुळे आता पेन्शनच्या मुद्द्यावर खरंच तोडगा निघणार का याकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.