Old Pension And Revised Pension Scheme News : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजने ऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. जेव्हा ही योजना लागू झाली तेव्हापासूनच या नवीन योजनेचा विरोध राज्य कर्मचाऱ्यांनी सुरू केला.
नवीन योजना ही शेअर बाजाराशी निगडित असल्याने तसेच या नवीन योजनेअंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी नसल्याने ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्णलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची होती.
या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या संघटनांनी आंदोलनाला सुरवात केली. मार्च 2023 मध्ये तर महाराष्ट्रात राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितरित्या बेमुदत संप पुकारला होता. यामुळे राज्य सरकार बॅकफूटवर आले होते.
दरम्यान त्यावेळी राज्य शासनाने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी आणि जुनी पेन्शन योजना तथा नवीन पेन्शन योजनेचा एकत्रित अभ्यास करून राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन लागू व्हावी यासाठी एका तीन सदस्य अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीने मग राज्य शासनाकडे आपला अहवाल सोपवला आणि यावर कर्मचारी संघटना आणि राज्य शासनात सविस्तर चर्चा झाली.
यावर चर्चा झाल्यानंतर अखेरकार राज्यातील सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजना लागू केली आहे. दरम्यान, आज आपण सुधारित पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यामध्ये नेमका काय फरक आहे हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
जुनी पेन्शन योजना आणि सुधारित पेन्शन योजनेतला फरक
राज्य शासनाने 1-11-2005 नंतर रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना निवडण्याचा विकल्प दिला आहे. या सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाणार आहे.
पण, सर्वच राज्य कर्मचारी यासाठी पात्र राहणार नाहीत. ज्यांची सेवा तीस वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिकची असेल त्याच राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे.
दुसरीकडे, जुनी पेन्शन योजनेबाबत जर बोलायचं झालं तर जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम मिळवण्यासाठी किमान सेवा ही दहा वर्षे एवढी असावी अशी अट होती.
तसेच जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत ज्यांनी वीस वर्षे सेवा देऊन स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेली असेल त्यांना 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती. मात्र नवीन सुधारित पेन्शन योजनेत अशी तरतूद नाहीये. याशिवाय जुनी पेन्शन योजनेत अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीच कपात केली जात नव्हती.
मात्र सुधारित पेन्शन योजनेमध्ये नवीन पेन्शन योजनेप्रमाणेच दहा टक्के कर्मचाऱ्यांचे योगदान कायम ठेवण्यात आले आहे. शिवाय सुधारित पेन्शन योजनेत पेन्शन वृद्धी आणि जीपीएफ याची देखील तरतूद नाहीये. दुसरीकडे जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये पेन्शन वृद्धीची आणि जीपीएफची तरतूद होती.
