Old Pension Scheme : गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजनेची मागणी केली जात आहे. खरे तर 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही. या सदर कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे.

मात्र, या योजनेचा अगदी सुरुवातीपासून विरोध केला जात आहे. ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. यासाठी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

Advertisement

केंद्रातही यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे आणि राज्यातही यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांनी तर या आपल्या प्रलंबित मागणीसाठी गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात मोठे आंदोलन केले होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी गेल्या वर्षी अर्थातच 2023 च्या मार्च महिन्यात बेमुदत संप पुकारला गेला होता.

त्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांची भावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सुबोध कुमार समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान, आता याच संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जुन्या पेन्शन संदर्भात नेमण्यात आलेल्या सुबोध कुमार समितीने जुनी पेन्शन अन नवीन पेन्शन मधला मार्ग सुचवला आहे.

Advertisement

एका प्रतिष्ठित वृत्त संस्थेला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समितीने जुनी पेन्शन अन नवीन पेन्शन म्हणजेच एनपीएस ऐवजी मधला मार्ग स्वीकारावा अशी शिफारस केली आहे. जर समितीच्या या शिफारसी स्विकारल्या तर राज्यसरकारला वर्षाला साडे तीन हजार कोटी रुपये बाजूला ठेवावे लागणार आहेत.

खरेतर सरकारने या समितीच्या शिफारशीवर अजूनतरी ठोस निर्णय घेतलेला नाही. पण आगामी काळात यावर निर्णय होणे अपेक्षीत आहे. कारण की, लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका सुरू होणार आहेत. यामुळे या विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिताचा जाहीर होण्यापूर्वीच या शिफारशी स्वीकारल्या जातील असे वाटतं आहे.

Advertisement

मात्र राज्यावर सध्या स्थितीला साडे सात लाख कोटीच्या कर्जाचा डोंगर आहे. अशातच जर सुबोध कुमार समितीच्या शिफारसी मान्य केल्या तर सरकारी तिजोरीवर जुन्या पेन्शनसाठी साडे तीन हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. यामुळे सरकार सुबोध कुमार समितीच्या या शिफारशी स्वीकारणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.

Advertisement

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *