Old Pension Scheme : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अगदी जिव्हाळ्याच्या अशा जुनी पेन्शन योजने संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. जर तुम्ही शासकीय सेवेत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी खास ठरणार आहे. कारण की, कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत एक अतिशय आनंदाची बातमी हाती आली आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केली जात आहे. सध्या 2004 नंतर रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र या नवीन योजनेचा म्हणजेच एनपीएस योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. ही नवीन योजना रद्द करून त्याऐवजी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी आहे. मात्र सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मूडमध्ये नाहीये.
पण, जी नवीन पेन्शन योजना अर्थातच राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आहे त्यात मोठा बदल होणार असे संकेत मिळत आहेत. आता नवीन पेन्शन योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाणार असल्याचा दावा होऊ लागला आहे.
खरे तर जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत म्हणजेच OPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मा पगार अर्थातच 50% पगार आजीवन पेन्शन म्हणून दिला जात असे. दरम्यान आता याच धर्तीवर नवीन पेन्शन योजनेत बदल होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते.
खरेतर NPS एक अंशदायी योजना म्हणून काम करते, ज्यामध्ये कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10% योगदान देतात आणि केंद्र सरकारचे योगदान 14% असते. जुन्या पेन्शन योजनेत मात्र कर्मचाऱ्यांना कोणतेच योगदान द्यावे लागत नाही आणि एक निश्चित पेन्शन म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.
यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. दरम्यान आता कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनची चिंता सतावत असल्याने सरकार या मुद्द्यावर विचार सुरु केला आहे.
या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यां समितीने आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या बदलांवर संशोधन केले आहे.
पेन्शनवर ठराविक रकमेची हमी देणाऱ्या सरकारच्या परिणामाचाही ते शोध घेत आहेत. संशोधन असे दर्शविते की सरकार सुमारे 40-45% पेन्शन सहन करू शकते परंतु हे पुरेसे नाही. परिणामी, सरकार आता ५० टक्के पेन्शनची हमी देण्याचा विचार करत आहे.