Old Pension Scheme : गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून मोठे वादंग उठलेले आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू केली गेली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
यासाठी संबंधित नोकरदार मंडळीने वारंवार आंदोलनाचे हत्यार देखील उपसलं आहे. मार्च 2023 मध्ये देखील राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते.
विशेष म्हणजे त्यावेळी राज्यातील शिंदे सरकार बॅकफूटवर गेले होते आणि याच्या अभ्यासासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
दरम्यान या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे कधीच सुपुर्त झाला आहे. मात्र याबाबत अजूनही शिंदे सरकारने अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान काल पासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असून आज अर्थातच 27 फेब्रुवारी 2024 ला राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अशा परिस्थितीत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरी याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला पाहिजे अशी भोळीभाबडी आशा कर्मचाऱ्यांना लागलेली आहे.
अशातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत महत्वाचे विधान केले आहे. खरंतर अजित पवार यांनी नुकताच भोर येथील दौरा केला.
यावेळी अजित दादा नसरापुर-माळेगाव येथील ज्ञानप्रकाश शिक्षण संस्थेच्या विजय मुकुंद आठवले माध्यमिक विद्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी विद्यालयातील शिक्षकांनी उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे स्वागत केले.
तसेच येथील शिक्षकांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे जुन्या पेन्शन योजनेविषयी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी याबाबत लवकरच शासन दरबारी सकारात्मक निर्णय घेऊ अशी ग्वाही दिली आहे. यामुळे आता शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
