Old Pension Scheme RBI Report : गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्राचे संपूर्ण देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
यासाठी राज्य पातळीवर वेळोवेळी आंदोलने देखील करण्यात आले तसेच देशपातळीवर देखील या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलने पुकारली जात आहेत. दरम्यान या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे.
याशिवाय राज्यात मार्च महिन्यात झालेल्या आंदोलनाची दखल घेत राज्यातील वर्तमान सरकारने जुनी पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. अद्याप या दोन्ही समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. यामुळे केंद्राचा अहवाल काय सांगतो आणि राज्याचा अहवाल काय सांगतो या दोन्ही अहवालांकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बारीक लक्ष आहे.
अशातच मात्र आरबीआयच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक महत्त्वाचा असा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला आहे. यामुळे मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अपेक्षाभंग होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण की आरबीआयने आपल्या अहवालात जुनी पेन्शन योजनेवरून चिंता व्यक्त केली आहे.
आरबीआयने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी पेन्शन योजना नव्या पेन्शन योजनेपेक्षा साडेचार पट महाग आहे. त्यामुळे राज्यांनी सारासार विचार करून नवी योजना स्वीकारण्याची गरज आहे. जस की आपणांस ठाऊकच आहे की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राज्यात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू करण्यात आली आहे.
परंतु जी राज्य जुनी पेन्शन योजना स्वीकारतील त्यांना भविष्यात मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार असल्याचे आरबीआयने सांगितले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, राजस्थानला ही योजना सुरू करण्यासाठी 4.2 पटीने जास्त खर्च करावा लागेल.
छत्तीसगडला 4.6 पटीने तर झारखंडला 4.4 पटींनी खर्च करावा लागेल. एकंदरीत आरबीआयने जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हे आर्थिकदृष्ट्या हितकारक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे आरबीआयच्या या रिपोर्ट नंतर जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बहाल करणे आणखी अडचणीचे ठरणार आहे.
