Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
खरंतर 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओल्ड पेन्शन स्कीम लागू न करता नवीन पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस लागू करण्यात आली आहे.
मात्र या एनपीएसस योजनेचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून तसेच महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मोठा विरोध केला जात आहे. या नवीन योजनेचा विरोध फक्त महाराष्ट्रात आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून होतोय असे नाही तर संपूर्ण देशभरात या नवीन योजनेचा विरोध केला जात आहे.
सिक्कीम या राज्यात देखील तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यासाठी आंदोलन पुकारले होते. याच पार्श्वभूमीवर सिक्कीम येथील राज्य कर्मचाऱ्यांना ओ पी एस योजना लागू करण्यासाठी गेल्यावर्षी एका महत्त्वाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
आता या समितीचा अहवाल शासनाकडे सुपूर्द झाला आहे. दरम्यान हा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तमांग यांनी तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार अशी मोठी घोषणा केली आहे.
सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना म्हणजे OPS योजना परत आणणार आहे. ते पुढे म्हणाले की, सिक्कीममधील ओपीएसचा अभ्यास करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल सरकारला मिळाला आहे. तसेच आता राज्य सरकारने या महत्वाच्या अहवालाच्या आधारे ओपीएसच्या पुनर्स्थापनेसाठी काम सुरू केली असल्याची महत्त्वाची अपडेट त्यांनी यावेळी दिली आहे. सोमवारी नामची येथे एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
जर सिक्कीम राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला तर तेथील जवळपास तीस हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. सिक्कीम मध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू होणार असे तेथील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असल्याने याचे पडसाद आता संपूर्ण देशभरात उमटणार आहेत. महाराष्ट्रात देखील याचे पडसाद उमटतील आणि आता जुनी पेन्शन योजनेसाठी महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी अधिक आक्रमक बनतील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
