Old Pension Scheme : राज्य कर्मचाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. या मागणीसाठी अनेकदा राज्य कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने देखील केली आहेत. दरम्यान याच पाठपुरावाच्या आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
एक नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आता सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यात आला आहे.
ही सुधारित पेन्शन योजना जुनी पेन्शन योजनाप्रमाणे भासते. मात्र जुनी पेन्शन योजनेमध्ये असणाऱ्या काही तरतुदी नवीन सुधारित योजनेत लागू नाहीत.
नवीन सुधारित योजनेत राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल आणि यावर महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.
तसेच या नवीन सुधारित योजने अंतर्गत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम आणि यावर महागाई भत्ता वाढ दिला जाणार आहे.
तथापि, या नवीन सुधारित योजनेत काही छुप्या अटी आहेत त्या आज आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत.
सुधारित पेन्शन योजनेच्या अटी
सुधारित पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांची 30 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शासकीय सेवा होणे अपेक्षित आहे. जुनी पेन्शन योजनेमध्ये मात्र फक्त दहा वर्षे सेवा असली तरी देखील याचा लाभ दिला जात असे.
तसेच, सुधारित पेन्शन योजनेचा अशा कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला जाणार नाही ज्यांनी स्वच्छा निवृत्ती घेतलेली असेल. पण, जुनी पेन्शन योजनेत स्वच्छा निवृत्ती घेतलेली असेल तरी देखील लाभ मिळत असे.
NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांचे 10 टक्के एवढे योगदान सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये देखील कायमच राहील. म्हणजेच सुधारित पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर देखील कर्मचाऱ्यांचे वेतनातून दहा टक्के वेतन निवृत्तीवेतनासाठी कापले जात राहणार आहे. म्हणजेच दहा टक्के एवढी रक्कम निवृत्तीवेतनासाठी योगदान म्हणून कापले जात राहणार आहे.
सुधारित पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन वृद्धी तसेच भविष्य निर्वाह निधी लाभ सुद्धा लागु राहणार नाहीत.
