Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर सेवेवर आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु ही नवीन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. यामुळे या योजनेतून सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळत नाही.
शिवाय या नवीन योजनेत कौटुंबिक पेन्शनची देखील हमी मिळत नाही. या नवीन योजनेत मिळणारे पेन्शन हे जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करा अशी मागणी केली जात आहे.
यासाठी कर्मचारी वारंवार आंदोलने देखील करत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेता एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती. या समितीने याबाबतचा आपला अहवाल सुद्धा राज्य शासनाकडे जमा केला आहे.
मात्र शासनाने यावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे संबंधितांच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. अशातच आता राज्यातील काही कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू होणार असे चित्र तयार होत आहे.
खरेतर राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच एक महत्वाची पार पडली आहे.
काल अर्थातच 10 जानेवारी 2024 ला सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने निवडक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक संस्थेला 2005 नंतर अनुदान प्राप्त झाले असेल आणि अशा संस्थांमध्ये 2005 पूर्वीच कर्मचारी भरती झालेले असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना की नवीन पेन्शन योजना कोणती पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे याबाबतीत प्रश्न निर्माण झाला होता.
यामुळे हे प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. दरम्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर काल महत्वाची सुनावणी झाली आणि यामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास शासन सकारात्मक असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.
दुसरीकडे माननीय न्यायालयाने जुनी योजना लागू करून निर्णयाचे श्रेय राज्य सरकारला घ्यायचं आहे की आम्ही घेऊ, असा प्रश्न सुद्धा सरकारला विचारला आहे.
यामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू होणार हे जवळपास नक्की झाले आहे. म्हणून आता राज्यातील या संबंधित 25,000 कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी आशा व्यक्त होत आहे.
