Petrol And Diesel Price : लोकसभा निवडणुकीनंतर आता महाराष्ट्रातील जनतेला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहे. ऑक्टोबर मध्ये राज्यातील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेचं देशातील इतरही काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशातच 23 जुलैला म्हणजेच येत्या तीन दिवसांनी केंद्राचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी तिसऱ्यांदा एनडीए आघाडीने सरकार स्थापित केल्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. दरम्यान अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत महाराष्ट्रासहित देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने या येत्या अर्थसंकल्पात केंद्रातील सरकार सर्वसामान्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करणार अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे संपूर्ण देशाचे आगामी अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी नेमके कोणकोणते निर्णय घेतले जाणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. सध्या सर्वच क्षेत्रातील लोक येत्या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत.
अशातच एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होणार अशी शक्यता आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, केंद्रातील सरकारने सत्ता स्थापित केल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षातच जीएसटी लागू केली होती. 2017 मध्ये देशात वन नेशन वन टॅक्स ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जीएसटी लागू करण्यात आली.
मात्र, पेट्रोल डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधन हे जीएसटीच्या कक्षेतून वगळले गेले. सध्या या पेट्रोलियम उत्पादनावर विविध प्रकारचे कर आकारले जात आहेत. या उत्पादनावर एक्साइज ड्युटी आणि वॅट कर आकारला जातोय.
पण जर हे उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आले तर एक्साईज ड्युटी आणि वॅट कर आकारला जाणार नाही. म्हणजेच वेगवेगळे कर आकारण्याऐवजी फक्त जीएसटी लागू केली जाणार आहे. यामुळे साहजिकच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी कपात होणार आहे.
विशेष म्हणजे स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे वक्तव्य दिले होते. मात्र त्यावेळी त्यांनी आता राज्य सरकारांना या संदर्भातील निर्णय घ्यायचा आहे असेही स्पष्ट केले होते.
यामुळे आता येत्या अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा निर्णय होतो का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. मात्र जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी कपात दिसून येणार आहे.