Pm Swanidhi Scheme : केंद्रातील मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्ता स्थापित केल्यानंतर देशातील नागरिकांसाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
महिला, शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, फेरीवाले इत्यादीं लोकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये कोरोना काळात सुरू करण्यात आलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेचा देखील समावेश होतो.
खरंतर कोरोनामध्ये भारतासह संपूर्ण देशात लहान मोठ्या सर्वच उद्योगधंद्यांना खूप मोठा फटका बसला होता. लॉकडाऊन मुळे सर्व उद्योगधंदे बंद होते. याचा मात्र लहान फेरीवाल्यांना मोठा फटका बसला. स्ट्रीट वेंडर लोकांचा कोरोना काळात धंदा बसला होता. शासनाचे कडक निर्बंध या लोकांसाठी मोठे मारक ठरले होते. अनेक लोक कर्जबाजारी झाले होते.
अशा परिस्थितीत जेव्हा कोरोनाची परिस्थिती निवळली तेव्हा या लोकांपुढे पुन्हा एकदा धंदा उभा करण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल कुठून जमा करावे हा सवाल उपस्थित झाला होता. हेच कारण होते की केंद्रातील मोदी सरकारने या फेरीवाल्या लोकांसाठी ही योजना सुरू केली.
या योजनेअंतर्गत मोदी सरकारने या लोकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान कोरोना काळापासून सुरू झालेली ही योजना आज देखील अविरतपणे सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत फेरीवाले, स्ट्रीट वेंडर लोकांना व्यवसायासाठी कर्ज दिले जात आहे. दरम्यान आता आपण या योजनेची सविस्तर अशी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खरे तर, या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी विना हमी 10,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास, 20,000 रुपयांच्या कर्जाचा दुसरा हप्ता मिळतो. जर कर्जदाराने या वीस हजाराची पण योग्य वेळेत परतफेड केली तर मग अशा लोकांना 50,000 रुपयांचे कर्ज दिले जाते.
विशेष म्हणजे या कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजासाठी शासनाकडून अनुदानही दिले जात आहे. वर्षाला ७ टक्के दराने व्याज अनुदान दिले जात आहे. ही रक्कम 400 रुपयांपर्यंत असते. एवढेच नाही तर या लोकांना डिजिटल व्यवहारावर कॅशबॅक देखील दिले जाते. दरवर्षी 1200 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळते.
प्रति डिजीटल व्‍यवहार करण्यासाठी 1 रुपये ते 100 रुपये प्रति महिना कॅशबॅक मिळतो. म्हणजे एका वर्षात 1200 रुपयांचा कॅशबॅक मिळतो. https://pmsvanidhi.mohua.gov.in या वेबसाईटवर या योजनेची सविस्तर माहिती मिळणार आहे.
