Property Knowledge : भारत देश हा एक शेतीप्रधान देश आहे. देशात शेतीसाठी लागणाऱ्या शेत जमिनीची मोठ्या प्रमाणात खरेदी विक्री होत असते. काही लोक गुंतवणुकीसाठी देखील शेत जमिनीची खरेदी करतात.
मात्र शेत जमिनी संदर्भात देशातील काही राज्यांमध्ये खूपच कठोर नियम बनवण्यात आले आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला असता राज्यात केवळ शेतकरीच शेतजमीन खरेदी करू शकतो.
मात्र, भारतातील दुसऱ्या राज्यातील शेतकरी देखील आपल्या राज्यात शेत जमीन खरेदी करू शकतो. तसेच राज्यात कमाल 54 एकरक्षेत्रापर्यंतची शेतजमीन एक व्यक्ती खरेदी करू शकतो.
म्हणजेच एका व्यक्तीच्या नावावर 54 एकर जमीन खरेदी केली जाऊ शकते असा नियम आपल्या महाराष्ट्रात बनवण्यात आला आहे.
पण देशात असेही अनेक राज्य आहेत ज्यामध्ये दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जमिनीची खरेदी करता येत नाही. आज आपण अशाच काही राज्यांबाबत थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणत्या राज्यात दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जमीन खरेदी करता येत नाही
हिमाचल प्रदेश : डोंगराळ भाग असलेला हा प्रदेश शेतीसाठी आणि पर्यटनासाठी विशेष ओळखला जातो. येथे दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने पर्यटक पर्यटनासाठी येतात. येथे शेतीचा व्यवसाय हा एक मुख्य व्यवसाय आहे.
या ठिकाणी मात्र फक्त शेतकरीच लोक शेत जमीन खरेदी करू शकतात. तसेच बाहेरील राज्यातील लोकांना येथे शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. म्हणजेच हिमाचल प्रदेशमधील रहिवासी शेतकऱ्यांनाच येथे शेत जमीन खरेदी करता येते.
नागालँड : नागालँडला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. 1963 मध्ये या राज्याची निर्मिती झाली आणि तेव्हापासूनचं आर्टिकल 371 ए नुसार येथे बाहेरील लोकांना जमीन खरेदी करता येत नाही. अर्थातच नागालँड मध्ये दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जमिन विकत घेता येऊ शकत नाही.
सिक्क्कीम : सिक्कीम मध्ये फक्त सिक्कीम राज्यातील रहिवासी लोकांनाच जमिनीची खरेदी करता येते. या ठिकाणी दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जमीन विकत घेता येत नाही. आर्टिकल ३७१ ए एफ नुसार येथे दुसऱ्या राज्यातील लोकांना जमीन खरेदीला प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
अरुणाचल प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश हे देशातील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. येथे दरवर्षी लाखो पर्यटक फिरण्यासाठी येत असतात. पण या ठिकाणी दुसऱ्या राज्यातील लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी मिळतं नाही.
येथे शासनाच्या मंजुरीनंतरच शेतजमीन हस्तांतरित केली जाते. या ठिकाणांव्यतिरिक्त, मिझोरम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर आणि मणिपूर ही अशी राज्ये आहेत जिथे मालमत्ता खरेदीशी संबंधित अनेक कायदे आणि नियम तयार करण्यात आले आहेत.
