Property News : देशात फार पूर्वीपासून रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक केली जात आहे. रिअल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. रिअल इस्टेट मधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना चांगला नफा देखील मिळवून देत आहे.
काही लोक घर किंवा व्यावसायिक मालमत्ता, जसे की दुकानाचे गाळे खरेदी करतात आणि यात भाडेकरू ठेवत असतात. जेव्हा घर किंवा व्यावसायिक मालमत्ता रिकामी असते तेव्हा ते सहसा भाड्याने दिले जाते.
अतिरिक्त कमाई साठी अनेक जण हाच पर्याय अवलंबतात.मात्र जेव्हा घरमालक आपली मालमत्ता भाड्याने देतो तेव्हा त्याला भीती वाटते की काही वर्षे राहिल्यानंतर भाडेकरू घराचा ताबा तर घेणार नाही. जर तुम्ही तुमचे घर भाड्याने दिले असेल तर हा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल.
यामुळे आज आपण या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. असे म्हटले जाते की, भाडेकरू सुमारे 12 वर्षे भाड्याने राहत असेल तर तो मालमत्तेच्या मालकीचा दावा करू शकतो.
तुम्हीही याबाबत नक्कीच ऐकले असेल. पण हे खरं आहे का ? खरंच भाडेकरू घरावर दावा करू शकतो का ? सलग 12 वर्ष भाडेकरू एखाद्या घरात राहत असेल तर अशा मालमत्तेवर अधिकार देणारा काही नियम आहे की नाही ? हेच आज आपण जाणून घेणार आहोत.
काय सांगतो कायदा
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, भाडेकरू कोणाच्याही मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही. मालकाच्या मालमत्तेवर भाडेकरूचा अधिकार नसतो. पण, याचा अर्थ असा नाही की तो हे करू शकत नाही. हे वेगवेगळ्या परिस्थितींवर अवलंबून असते.
काही प्रकरणांमध्ये, भाड्याने राहणारी व्यक्ती त्यावर आपले हक्क घोषित करू शकते. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यानुसार, भाडेकरूला घर मालकाच्या संपत्ती वर ताबा मिळवण्यासाठी त्याच्याकडे 12 वर्षांपासून सतत घराचा ताबा आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
यासाठी ताबा घेणार्‍या भाडेकरूला कर पावत्या, मालमत्ता डीड, साक्षीदारांचे प्रतिज्ञापत्र इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक असतात. कायद्यानुसार, जर कोणी 11 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहत असेल तर तो त्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतो. याउलट, जर कोणी भाडेकरू असेल आणि घरमालक वेळोवेळी भाडे करार करत असेल, तर त्याला कोणतीही अडचण येणार नाही.
या स्थितीत कोणतीही व्यक्ती त्यांच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकत नाही. यामुळे भाडेकरू ठेवतांना भाडेकरार करणे आवश्यक असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मर्यादा कायदा 1963 अंतर्गत खाजगी स्थावर मालमत्तेवरील मर्यादेचा वैधानिक कालावधी 12 वर्षे आहे.
तर सरकारी स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत हा कालावधी ३० वर्षांचा आहे. म्हणजे जर एखाद्या व्यक्तीने 12 वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्थावर मालमत्तेवर कब्जा केला असेल तर कायदा देखील त्या व्यक्ती सोबतच राहणार आहे.
