Property Rights : देशात संपत्तीबाबत नेहमीच वाद विवाद पाहायला मिळतात. न्यायालयात संपत्तीवरून अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. संपत्तीवरून कुटुंबात होणारे वादविवाद न्यायालयात जातात आणि मग न्यायालयात अशा प्रकरणांवर सुनावणी होते.
खरेतर, संपत्तीबाबत वेळोवेळी न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शक तत्वे जारी केली जात आहेत. पण, तरीही संपत्तीविषयक अनेक प्रकरणे कोर्टात जातात. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीच्या एका प्रकरणात एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एका व्यक्तीला सांगितले की कायदेशीररित्या, जर त्याचे आईवडील हयात असतील, तर तो त्याचे सामायिक घर म्हणून दोन फ्लॅट्सवर दावा करू शकत नाही.
जोपर्यंत त्याचे आई-वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत त्याला असा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीला सांगितले की, जोपर्यंत आई-वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत तो वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही हक्क सांगू शकत नाही.
न्यायालयाने सांगितले की, जर आई-वडिलांची इच्छा असेल तर ते त्यांची मालमत्ता विकू शकतात, यासाठी त्यांना मुलाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
खरे तर आपल्या देशात मुलांना आणि मुलींना आई-वडिलांच्या नावावर असलेल्या वडीलोपार्जित संपत्तीत समान अधिकार देण्यात आला आहे. वडिलांच्या नावे असलेल्या वडीलोपार्जित संपत्तीवर मुलांचा अधिकार असतो. मात्र स्वअर्जित संपत्तीवर मुलांना दावा ठोकता येत नाही.
जर वडिलांच्या नावे स्वअर्जित म्हणजेच स्वतःने कष्टाने कमावलेली संपत्ती असेल तर अशा संपत्तीवर मुलांना दावा सांगता येत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणांमध्ये असच स्पष्ट सांगितलं आहे.
बॉम्बे हायकोर्टात न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या पीठाने हा निकाल दिला आहे.
माननीय न्यायालयाने जोपर्यंत आई-वडील हयात आहेत तोपर्यंत मुलाला त्यांच्या संपत्तीवर दावा सांगता येणार नाही असा महत्त्वाचा निर्णय यावेळी दिला आहे.
