Property Rights : मुंबई उच्च न्यायालयाने संपत्तीच्या एका प्रकरणात नुकताच एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यामुळे सध्या या प्रकरणाची संपूर्ण देशभर चर्चा पाहायला मिळत आहे. खरे तर न्यायालयात संपत्तीच्या कारणांवरून नेहमीच विवाद सुरू असतात. माननीय न्यायालय भारतीय कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये निकाल देत असते.
असेच एक गुंतागुंतीचे प्रकरण माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समक्ष आले होते. या प्रकरणात निकाल देताना माननीय न्यायालयाने काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये पती हा पत्नीच्या संपत्तीचा वारस ठरू शकत नाही असा निर्वाळा दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, पत्नीचा हुंडाबळी घेतल्याबद्दल दोषी असणारा पती हा पत्नीच्या संपत्तीचा वारस होऊ शकत नाही.
हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार अशा प्रकरणांमध्ये पत्नीच्या संपत्तीचा पती वारस राहू शकत नाही असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान आता आपण मुंबई उच्च न्यायालयात आलेले हे प्रकरण नेमके कसे आहे? या संदर्भात थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
मुंबई हायकोर्टापुढे आलेले प्रकरण नेमके काय ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हुंडाबळीने मरण पावलेल्या एका मुलीच्या वडिलांनी मुलीच्या हुंडाबळीसं दोषी असणाऱ्या तिच्या पतीला व सासरच्यांना मुलीच्या संपत्तीचा वारस ठरवू नये अशी विनंती माननीय उच्च न्यायालयाच्या मृत्युपत्र विभागाला केली होती.
पण मृत्युपत्र विभागाने मात्र यावर हरकत घेतली. मृत्युपत्र विभागाचे असे म्हणणे होते की हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार पत्नीचा हुंडाबळी घेतल्याबद्दल दोषी असणाऱ्या पतीला व सासरच्या मंडळीला संपत्तीचे वारस ठरण्याकरिता अपात्र ठरू शकत नाहीत.
मात्र याच कायद्याचा दाखला देत माननीय उच्च न्यायालयाने स्वतःच्या कृत्याचा फायदा त्याला म्हणजेच पतीला कसा होऊ शकतो असा सवाल उपस्थित करत मृत्युपत्र विभागाचा युक्तिवाद यावेळी फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठापुढे हे प्रकरण सादर झाले होते.
या प्रकरणात निकाल देताना माननीय न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मृत्युपत्र विभागाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि पत्नीच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या पतीला व तिच्या सासरच्या मंडळीला हिंदू उत्तर अधिकारी कायद्यानुसार तिच्या संपत्तीचे वारस ठरवले जाऊ शकत नाही असा महत्त्वाचा निर्वाळा यावेळी दिला आहे.