Pune Nashik Semi High Speed Railway : पुणे आणि नाशिक या दोन शहरांना जोडण्यासाठी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. खरंतर पुणे आणि नाशिक ही मध्य महाराष्ट्रातील दोन अतिशय महत्त्वाची शहरे आहेत. तूर्तास मात्र या दोन शहरादरम्यान प्रवासासाठी रेल्वे मार्ग उपलब्ध नाही.
यामुळे प्रवाशांना प्रामुख्याने रस्ते मार्गाने प्रवास करावा लागतो. रस्ते मार्गाने प्रवास करताना मात्र प्रवाशांचा बहुमूल्य वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे. अशा परिस्थितीत या दोन शहरादरम्यानची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि दळणवळण व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला गती देण्यात आली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री आणि वर्तमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकल्पाचा दर पंधरा दिवसाला आढावा घेतला होता. पण राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर म्हणजेच शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम थोडेसे मंदावले आहे.
दरम्यान आता शिंदे-फडणवीस सरकार मध्ये अजित पवार समाविष्ट झाले आहेत. अजित पवार सत्तेत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पदाचा कारभार त्यांच्याकडे आला आहे. उपमुख्यमंत्री पदाचा कारभार स्वीकारताच अजित पवार यांनी या प्रकल्पाकडे जातीने लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नुकतीच त्यांनी एक महत्त्वाची आढावा बैठक देखील घेतली आहे. आठ ऑगस्ट रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकल्पासाठी त्यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत महारेल तसेच रेल्वेचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे देखील ऑनलाइन पद्धतीने सामील झाले होते.
यावेळी अजित पवार यांनी या प्रकल्पाबाबत दिरंगाई करता कामा नये असे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकल्पाबाबत नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. शर्मा यांनी या रेल्वे मार्गात आता काही ठिकाणी बदल होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
खरंतर या रेल्वे मार्गात आत्तापर्यंत तीनदा बदल झाला आहे. आता चौथ्यांदा बदल होणार असे संकेत जिल्हाधिकारी महोदय यांनी दिले आहेत. वास्तविक, या प्रकल्पासाठी नाशिक जिल्ह्यातील नासिक आणि सिन्नर या दोन तालुक्याच्या बावीस गावांमधील जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत.
यातील सिन्नर तालुक्याच्या 18 गावांमधील काही गावांचे 45 हेक्टर जमिनीचे संपादन देखील झाले आहे. पण मध्यंतरी या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन थांबवण्यात आले होते. अशातच आता राज्य सरकारने या प्रकल्पाला गती देण्याचे ठरवले आहे.
मात्र हा प्रकल्प मार्गी लावतानाच राज्य शासनाच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या अलाइनमेंटमध्ये बदल करण्याचे संकेत समोर आले असल्याने ज्या जमीन धारकांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत त्यांचे काय होणार? असा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, हा प्रकल्प गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महारेल कॉर्पोरेशन कडून राबवण्याचा निर्णय घेतला. पण यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाचे परवानगी घेण्यात आली नाही. दरम्यान, या रेल्वे मार्ग प्रकल्पात दोनदा बदल झाला.
गेल्या वर्षभरापासून रेल्वे मंत्रालयाचे परवानगी नसल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. अशातच आता या प्रकल्पासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय स्तरावर एका समितीची स्थापना होणार असून यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
तसेच या प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून लवकरच निधी देखील मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. एकंदरीत या प्रकल्पाचा अलाइनमेंट पुन्हा एकदा बदलला जाणार असून हा प्रकल्प आता लवकरच मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न होणार असल्याचे चित्र आहे.
