Pune Ring Road : पुणे शहर हे फार पूर्वीपासून वेगाने विकसित होत आहे. पुणे सोबतच पिंपरी चिंचवड शहर देखील आता झपाट्याने आपले पाय पसरत आहे. या शहराचा विस्तार गेल्या दशकापासून झपाट्याने होऊ लागला आहे. शहराचा विकास होत असल्याने लोकसंख्या देखील वधारली आहे.
यामुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या देखील जटील बनत चालली आहे. यावर उपाय म्हणून राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पुणे रिंग रोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हा रिंग रोड पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी फोडेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे. अशा या रिंग रोड संदर्भात एक महत्त्वाची माहिती आमच्या हाती आली आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, हा रिंग रोड पुणे आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागला गेला आहे. यापैकी पश्चिम भागाचे फेरमुल्यांकनाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम भागातील 34 पैकी 32 गावांचे फेर मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे. उर्वरित दोन गावांची मूल्यांकनाची प्रक्रिया सहाय्यक नगररचना संचालनालयाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
तसेच फेर मूल्यांकन पूर्ण झालेल्या ३२ गावांमधील शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. या नोटिसा येत्या महिन्याच्या म्हणजे जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बाधित शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार आहेत. खरंतर, या नोटीसा जून महिन्याच्या शेवटी शेतकऱ्यांसाठी जारी होणार आहेत, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात या नोटीसा जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात येणार आहेत.
जवळपास सातशे गट नंबर वरील पाच हजार शेतकऱ्यांना या नोटीसा मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांच्याकडून संमती करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोटीस बजावल्यानंतर 31 जुलै पर्यंत संमती करार करण्याच्या सूचना भूसंपादन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
त्यानंतर १५ ऑगस्टपर्यंत संमती करारानुसार जमिनीचा ताबा पावती करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम भागातील रिंगरोडच्या संपादन, निवाडा प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा यावेळी जाणकार लोकांच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच समती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना निधी वितरित करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून निधी मागवला जाणार आहे. या पश्चिम भागातील बाधित शेतकऱ्यांना जवळपास साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा मोबदला मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. एकूणच काय सप्टेंबर पर्यंत पश्चिम भागातील जमिनी ताब्यात येणार असल्याचे चित्र आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार जास्तीचे पैसे
जिल्हा प्रशासनाकडून बाधित शेतकऱ्यांना जी नोटीस पाठवली जाणार आहे त्यामध्ये शेतकऱ्यांची किती जमीन बाधित होणार आहे, त्याचे क्षेत्र, त्याची रक्कम याचा उल्लेख राहणार आहे. विशेष बाब अशी की, नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर जे शेतकरी संमती दाखवतील त्यांना जेवढी रक्कम मिळणार त्यापेक्षा 25% अधिक रक्कम दिली जाणार आहे.
म्हणजे पाच पट अधिकचा मोबदला अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी सहमती दाखवली नाही त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने भूसंपादित केल्या जाणार असून अशा शेतकऱ्यांना फक्त चारपट मोबदला दिला जाणार आहे.
यासोबतच शेतकऱ्यांना संमती पत्रक दिल जाणार आहे. हे शेतकऱ्यांनी मान्य केले की समती करार पूर्ण होणार आहे. करार होताच देण्यात येणाऱ्या रकमेचा निवाडा जाहीर होणार आणि संबंधित बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने आखले आहे.
