Shetkari Karjmafi : लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रासहित देशातील चार राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यामुळे आता या विधानसभा निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. खरंतर नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीए आघाडीला पुन्हा एकदा बहुमत मिळाले आहे. मात्र यावेळी भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसलाय. गेल्या दोन निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्यावर भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर बहुमताचा म्हणजेच 272 खासदारांचा मॅजिकल आकडा पार केला होता.
यावेळी म्हणजेच 2024 च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मात्र तसा करिष्मा काही करता आला नाही. शेतमालाला मिळत असणारा कवडीमोल दर, कृषी निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमती, अशा असंख्य कारणांमुळे शेतकऱ्यांची नाराजी होती आणि याचाच फटका लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला बसला. यामुळे येत्या काही महिन्यांनी देशातील महत्त्वाचा राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत असा फटका बसू नये यासाठी केंद्रातील सरकार आता सावध भूमिका घेत आहे.
यामुळे सरकार आता शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठमोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा 23 जुलैला सादर होणार आहे. मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यामुळे देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे याकडे लक्ष आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसह सर्वच घटकातील नागरिकांसाठी मोठमोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार शेतकरी कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, झारखंड येथील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीची मागणी केली आहे. खरे तर 2008 नंतर केंद्रीय पातळीवर शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय झालेला नाही.
दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध कारणांनी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे ओझे वाढले आहे. देशातील बहुतांश शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळायला हवी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणा सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला असून 15 ऑगस्टपर्यंत तेथील शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी होणार आहे.
तेलंगाना राज्यातील शेतकऱ्यांची पहिल्या टप्प्यात एक लाख पर्यंत ची कर्जमाफी होणार आहे. यासाठी 7000 कोटी रुपये लागणार आहेत. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात दीड लाख रुपयांपर्यंतची आणि तिसऱ्या टप्प्यात दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली जाणार आहे. तेलंगणा येथील शेतकऱ्यांचे 12 डिसेंबर 2018 ते 9 डिसेंबर 2023 या काळातील सर्व प्रकारचे कृषी कर्ज माफ होणार आहे.
यामुळे आता आपल्या महाराष्ट्रात सुद्धा शेतकरी कर्जमाफीची मागणी तीव्र होत चालली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला होता. विशेष म्हणजे आता सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडूनही कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली जात आहे.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची तीन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली पाहिजे अशी मागणी उपस्थित केली आहे. एवढेच नाही तर सत्तार यांनी पुढील एका महिन्यात याबाबतचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे अशी मागणी ही केली आहे.
खरे तर लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यात भारतीय जनता पक्षाला तसेच त्यांच्या मित्र पक्षांना मोठा फटका बसला आहे. यामुळे राज्यातील महायुती सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. हेच कारण आहे की विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा होऊ शकते अशा चर्चा सध्या रंगत आहेत.
तथापि केंद्रातील सरकार येत्या अर्थसंकल्पात देशभरातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेणार का? किंवा महाराष्ट्र सरकार आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेणार का ? हे जाणून घेण्यासाठी आणखी काही महिने वाट पहावी लागणार आहे.