State Employee News : लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी अर्थातच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यातील शिंदे फडणवीस पवार सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला.
शिंदे सरकारने 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस लागू आहे त्या कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित पेन्शनचा विकल्प दिला जाणार आहे.
खरे तर कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना जैसे थे लागू करा अशी मागणी होती. पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस योजना लागू व्हावी यासाठी गेल्या वर्षी बेमुदत संप देखील पुकारला गेला होता.
त्यावेळी राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी एका अभ्यास समितीची स्थापना केली होती.
या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर शिंदे सरकारने सुधारित पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र सुधारित पेन्शन योजनेमध्ये देखील नवीन पेन्शन योजनेसारखेच काही तोटे असल्याचे मत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान आता आपण सुधारित पेन्शन योजना नेमकी कशी आहे आणि या योजनेचे नेमके तोटे काय आहेत हे थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सुधारित पेन्शन योजना
2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या अर्थातच नवीन पेन्शन योजना धारक कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेचा पर्याय स्वीकारता येणार आहे. अर्थातच, कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प द्यावा लागणार आहे.
जे कर्मचारी सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देतील त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाणार आहे. तसेच कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून निवृत्ती वेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम दिली जाणार आहे.
पण, याचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान 30 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा दिलेली असणे आवश्यक आहे. यामुळे ही सुधारित योजना वरून जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे भासत असली तरी देखील ही तशी योजना नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
जुनी पेन्शन योजनेत किमान दहा वर्षे सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. शिवाय स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन देण्याची कोणतीच तरतूद नाहीये.
एवढेच नाही तर एनपीएस मध्ये जे दहा टक्के कर्मचाऱ्यांचे योगदान घेतले जात होते, ते योगदान सुधारित पेन्शन योजनेत देखील कायम ठेवण्यात आले आहे. सुधारित योजनेत अर्जित रजेचे रोखीकरण लाभ, सेवानिवृत्ती उपदान रक्कम या सारखे लाभ बहाल करण्याचा निर्णय झालेला आहे.
पण यात GPF ची सुविधा उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे अजूनही सुधारित पेन्शन योजनेचा शासन निर्णय निघालेला नाही. यामुळे जेव्हा शासन निर्णय निघेल तेव्हा आणखी अटी आणि शर्ती समाविष्ट केल्या जातील अशी भीती कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
यामुळे आता जेव्हा राज्य शासनाकडून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होईल तेव्हाच सुधारित पेन्शन योजना नेमकी कशी आहे आणि याचा खरंच किती कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल हे समजू शकणार आहे.
