State Employee News : जर तुम्हीही राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी राज्य शासकीय सेवेत सेवा बजावत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे. खरंतर, राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा खूप विरोध केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ही नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने या योजनेमुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचे शोषण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी ही नवीन योजना रद्द करत जुनी योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपस्थित केली जात आहे.
यासाठी या चालू वर्षाच्या मार्च महिन्यात कर्मचाऱ्यांनी मोठा लढा उभारला होता. कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2023 मध्ये यासाठी बेमुदत संप पुकारला होता. या संपामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने या योजनेबाबत शासनाला शिफारशी देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनाबाबत शिफारस अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.
या समितीची स्थापना मार्चमध्ये करण्यात आली आणि या समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र या समितीला मुदत संपल्यानंतर आणखी एका महिन्याची मुदत वाढ शासनाने दिली. विशेष म्हणजे दिलेली मुदतवाढ संपत असतानाच आता आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ या समितीला मिळाली आहे. आता या समितीला 14 ऑगस्ट 2023 पर्यंत आपला अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
मात्र समितीला वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. यामुळे आता राज्य कर्मचारी शासनाने मुदत वाढीचा हा निर्णय घेतल्यानंतर काय पवित्रा घेतात हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
