State Employee News : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अठराव्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46% एवढा महागाई भत्ता दिला जात होता, आता मात्र हा महागाई भत्ता 50% एवढा करण्यात आला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यानुसार जानेवारी 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% एवढा झाला आहे. याचा रोख लाभ मात्र मार्च महिन्याच्या वेतनासोबत अर्थातच कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यात जे वेतन मिळणार आहे त्यासोबत दिला जाणार आहे.
यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. अशातच आता महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सत्राला कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर आली आहे.
ती म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील आता 50 टक्के एवढा होणार आहे. म्हणजेच त्यांचा देखील महागाई भत्ता चार टक्के वाढवण्याची शक्यता आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने नुकताच तयार केला असून या प्रस्तावावर आज अथवा उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्रिमंडळ सकारात्मक चर्चा करेल आणि यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुका पाहता राज्य कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी शिंदे सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे.
यामध्ये आणखी चार टक्क्यांची वाढ होईल आणि हा भत्ता 50% होईल असा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा निर्णय आज किंवा उद्या होण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य शासनाचे वित्त विभागाने राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आता या प्रस्तावावर आज अर्थातच अकरा मार्च किंवा उद्या 12 मार्च रोजी चर्चा होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल आणि अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शिंदे सरकार याबाबतचा निर्णय घेऊन राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा देईल असे म्हटले जात आहे.
