State Employee News : आगामी वर्षात अर्थातच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. शिवाय महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका देखील होणार आहेत.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून तसेच केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील शासनाकडून खुश केले जात आहे.
सध्या उपराजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या हिवाळी अधिवेशनात आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या जातील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजनेसह सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे आणि अन्य अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. दरम्यान आज जुनी पेन्शन योजनेच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सायंकाळी पाच वाजता महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या इतरही अनेक मागण्या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण केल्या जाऊ शकतात असा अंदाज आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढणार
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे. सोबतच देशातील विविध घटक राज्यामधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे देखील 60 वर्षे एवढे आहे.
विशेष म्हणजे राज्यातील विविध संवर्गातील गट ड मधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे एवढे आहे. पण इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्ष एवढे आहे.
यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासन दरबारी उचलून धरण्यात आली आहे. आता मात्र राज्य कर्मचाऱ्यांची ही मागणी हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण होऊ शकते अशी शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी विचाराधीन असल्याचे सांगितले होते. यामुळे आता या प्रस्तावावर लवकरच सकारात्मक असा निर्णय घेतला जाईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
सोबतच आश्वासित प्रगती योजना मधील ग्रेड पे एस – 20 ची कमाल मर्यादा काढणे, उत्कृष्ट कामाबद्दल आगाऊ वेतनवाढ, सातव्या वेतन आयोगामध्ये वेतनत्रुटी आढळून आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणे इत्यादी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या असून यादेखील मागण्यांवर या हिवाळी अधिवेशनात आगामी निवडणूकांचा काळ पाहता सकारात्मक निर्णय होईल अशी शक्यता आहे.
