State Employee News : मार्च 2023 मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संत पुकारला होता. जुनी पेन्शन योजना या मुख्य मागणीसह सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे आणि यासारख्या अन्य काही महत्त्वाच्या मागणीबाबत संप पुकारण्यात आला होता.
मार्चमध्ये झालेल्या या संपामुळे शिंदे सरकार बॅक फुटवर आले होते. शिंदे सरकारने त्यावेळी जुनी पेन्शन योजनेत संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले होते. यासाठी एका तीन सदस्य समितीची स्थापना देखील करण्यात आली होती.
तसेच या समितीला फक्त तीन महिन्यांच्या काळात आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा होता. मात्र समितीने तीन महिन्यांचा काळ उलटल्यानंतरही अहवाल सादर केला नाही यामुळे या समितीला दोनदा मुदत वाढ देण्यात आली होती.
आता गेल्या महिन्यात म्हणजे 21 नोव्हेंबरला या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र शासनाकडे अहवाल सादर झाला असला तरी देखील या अहवालाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
अशातच आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपाच हत्यार उपसणार असे चित्र तयार होत आहे. राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी पुन्हा एकदा संपावर जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
यामुळे या चालू वर्षाची सुरुवात ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपापासून झाली तसाच या चालू वर्षाचा शेवट देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपानेच होईल की काय अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
केव्हा जाणार संपावर
सरकारी कर्मचारी 14 डिसेंबर 2023 पासून बेमुदत संपावर जाणार आहे. जुनी पेन्शन योजनेसह एकूण 17 प्रलंबित मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात यासाठी हा संप पुकारला जात आहे.
मार्च महिन्यात झालेल्या संपादरम्यान राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
मात्र या आश्वासनांची पूर्तता अजून झालेली नाही. यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
कोणत्या आहेत मागण्या
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, कंत्राटी कामगारांना नियमित करणे, कंत्राटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान किमान वेतन मिळावे, विविध संवर्गातील रिक्त पदे लवकर भरणे, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात, कोविड काळात मृत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपासाठी वयात सूट द्यावी इत्यादी मागण्यासाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकार कर्मचाऱ्यांच्या या इशाऱ्यानंतर काय निर्णय घेते याकडे विशेष लक्ष राहणार आहे.
