State Employee Retirement Age : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. खरेतर, यंदाचे वर्ष राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी कायमच आठवणीचे राहणार आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
शिंदे सरकारने नवीन सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली आहे. या अंतर्गत जे कर्मचारी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा विकल्प निवडतील त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाचा 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे आणि त्यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील फायदा मिळणार आहे.
शिवाय कौटुंबिक निवृत्ती वेतन म्हणून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम आणि त्यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील फायदा मिळणार आहे. अर्थातच नवीन पेन्शन योजनेत पेन्शनची आणि कौटुंबिक पेन्शनची जी हमी नव्हती ती हमी या सुधारित पेन्शन योजनेत लागू करण्यात आली आहे.
सरकारने जुनी पेन्शन योजना जरी लागू केलेली नसली तरी देखील जुनी पेन्शन योजनेसारखीच सुधारित पेन्शन योजना लागू करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे.
पण, जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न निकाली काढला गेला असला तरी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबतच्या मागणीवर अजूनही सकारात्मक असा निर्णय झालेला नाही.
सध्या स्थितीला राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय हे 58 वर्षे एवढे आहे. दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. याशिवाय देशभरातील 25 राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे एवढे आहे.
हेच कारण आहे की राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे झाले पाहिजे अशी मागणी आहे. विशेष बाब म्हणजे यासाठी शासन सकारात्मक सुद्धा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
मीडिया रिपोर्ट नुसार याबाबतचा प्रस्ताव देखील सरकारने तयार केलेला आहे. वास्तविक हा प्रस्ताव राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडला जाणार होता. मात्र काही विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.
त्यामुळे हा प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय सरकारने टाळला. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांनी देखील याबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करून यावर निर्णय घेतला जाईल असे म्हटलेले आहे. पण, याबाबत मंत्रालय स्तरावर सध्यास्थितीला कोणतीच हालचाल पाहायला मिळत नाहीये.
विशेष म्हणजे आता आचारसंहिता लागू आहे यामुळे याबाबतचा निर्णय आता शक्य नाही. पण, लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर तीन ते चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असा दावा होऊ लागला आहे.
