State Employee : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. ती म्हणजे सरकारने काल अर्थातच मंगळवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना विना अडचण मतदानाचा अधिकार बजावता येईल.
खरे तर लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. लोकशाहीचा महा कुंभ आता खऱ्या अर्थाने सजला आहे. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून ला समाप्त होत असल्याने 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदानाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या या कार्यक्रमानुसार देशात 19 एप्रिल पासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या संपूर्ण देशभरात राजकीय वातावरण तापलेले आहे. महाराष्ट्रात देखील अशीच परिस्थिती आहे.
विविध राजकीय पक्ष आपले अधिकृत उमेदवारांची नावे जाहीर करत आहेत. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष यांनी आपल्या काही अधिकृत उमेदवार यांचे नावे जाहीर केली आहेत.
तसेच बाकी राहिलेल्या उमेदवारांची नावे लवकरच जाहीर होणार आहेत. आपल्या राज्यात एकूण पाच टप्प्यात मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. दरम्यान या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मतदानासाठी कामगार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे शासन परिपत्रक काल अर्थातच 26 मार्च 2024 ला निर्गमित झाले आहे.
सदर परिपत्रकानुसार मतदानाच्या दिवशी भर पगारी दिली जाणारी ही सुट्टी उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना इत्यादी साठी लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पण, अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे जर शक्य झाले नाही तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पूर्ण दिवस सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सुट्टी दिली जाईल असे म्हटले गेले आहे.
पण अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील, असे सुद्धा या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
निश्चितच शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील कामगार कर्मचारी आणि अधिकारी यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या लोकांना देखील आपला मतदानाचा अधिकार यामुळे योग्यरीत्या बजावता येईल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
