Supreme Court Decision : आपल्या भारतीय संस्कृतीत महिलांना देवीचा दर्जा मिळाला आहे. महिलांना लक्ष्मीचे रुप मानले जाते. मुलगी ही घरातील सर्वच व्यक्तींवर अपार प्रेम करते. पण मुलगी आपल्या वडिलांवर सर्वात जास्त प्रेम करते.
वडिलांचा देखील आपल्या मुलीवर खूप जीव असतो. मात्र आपला समाज नेहमीच पुरुषप्रधान राहिला आहे. समाजाच्या रूढीवादी विचारसरणीत महिलेला कायमच दुय्यम दर्जा मिळतोय.
अलीकडे महिलांनी आपल्या कर्तुत्वाच्या जोरावर पुरुषांना लाजवेल अशी कामगिरी केली आहे. पण तरीही भारतात मुलींना आपल्या स्वतःच्या वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळवण्यासाठी अडचण येते.
शिवाय मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत किती अधिकार आहे याची माहिती नसते. परिणामी अनेकदा मुलींना आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागते.
अशा परिस्थितीत आज आपण माननीय सुप्रीम कोर्टाने मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत किती अधिकार मिळतो ? याबाबत दिलेला महत्त्वाचा निर्णय जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कायदा काय सांगतो ?
भारतीय राज्यघटनेतील हिंदू उत्तराधिकार कायद्यामध्ये मुलींना आपल्या वडिलांच्या मालमत्तेवर असलेल्या अधिकाराबाबत महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार, मुलीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलाइतकाच हक्क मिळतो अशी तरतूद आहे.
खरेतर हा कायदा 1956 मध्ये बनवण्यात आला होता. पण 2005 साली या कायद्यात महत्वाची सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेत वडिलांची वडिलोपार्जित मालमत्ता असेल तर अशा मालमत्तेत मुलगा आणि मुलगी यांना समान वाटा मिळेल, असे म्हटले आहे.
म्हणजे मुलींना मुलांप्रमाणेच वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार मिळतो. या ठिकाणी एक गोष्ट विशेष अशी की मुलीचे लग्न झाले तरी देखील अशा विवाहित मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार मिळणार आहे.
म्हणजेच विवाहित मुलींच्या संपत्तीच्या अधिकारात लग्नानंतरही कोणता फरक पडत नाही. याशिवाय, जर वडिलांचा अचानक मृत्यू झाला आणि वडिलांनी इच्छापत्र बनवलेले नसेल तर अशा प्रकरणांमध्ये देखील मुलगा आणि मुलगी यांना समान हिस्सा मिळत असतो.
दरम्यान, याच संदर्भात 2020 मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, एखाद्याच्या वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी झाली तरी त्यावर मुलीचा अधिकार हा असतोच. म्हणजे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत मुलांप्रमाणेच समान अधिकार दिला जातो.
