जुनी पेन्शन योजना होणार लागू नाही ; आता पेन्शनसाठी नवीन फॉर्मुला आणणार, किती मिळणार निवृत्तीवेतन ?

Old Pension Scheme : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या कित्येक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. खरंतर 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस लागू करण्यात आली आहे.

पण या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करणे या आपल्या मुख्य मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलने केलीत. मार्च 2023 मध्ये तर कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले होते.

त्यावेळी मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची हमी देणारे पेन्शन बाबत नवीन धोरण आणू असे आश्वासन दिले होते. यानंतर हा संप मोडीत निघाला. जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणी संदर्भात एका तीन सदस्य समितीची स्थापना झाली.

या समितीला जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजनेचा अभ्यास करायचा होता. तसेच, आपला अहवाल शासनाकडे तीन महिन्यात जमा करायचा होता. मात्र या समितीने जवळपास सहा महिन्यांचा वेळ घेतला. आता या समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे जमा झाला आहे.

तथापि या अहवालावर अद्यापशासनाकडून कोणताच निर्णय घेतला गेला नाही. यामुळे कर्मचारी नाराज असून 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. संपाबाबत येत्या दोन दिवसात अर्थातच 12 डिसेंबरला कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

अशातच एका मीडिया रिपोर्ट्समधून राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही पण सध्याच्या नवीन योजनेत बदल होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे. सध्याची पेन्शन योजना बदलून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन साठी नवीन फॉर्मुला आणला जाणार असल्याचं वृत्त समोर आले आहे.

काय असणार फॉर्मुला
शिंदे सरकार आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी नवीन फॉर्मुला आणू शकते. यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळू शकते, सोबतच महागाई भत्त्याचा लाभ मिळू शकतो. खरे तर आधी आंध्र प्रदेश मध्ये देखील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 40% एवढी रक्कम दिली जात होती.

मात्र कर्मचाऱ्यांनी आवाज बुलंद केल्यानंतर ही रक्कम वाढवण्यात आली आहे. मात्र या आंध्र प्रदेश मधील योजनेत जीपीएफ ची रक्कम दिली जात नाही. यामुळे जर आंध्र फॉर्मुला आपल्या महाराष्ट्रात लागू झाला तर कर्मचारी आणि सरकार हे जीपीएफच्या रकमेवरून आमने-सामने येणार आहेत. यामुळे आता नेमका यावर काय निर्णय होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहणार आहे.