7th Pay Commision:- केंद्र सरकारचे जे काही पेन्शन धारक कर्मचारी आहेत त्यांच्यासाठी लवकरच एक चांगली बातमी मिळेल अशी एक अपेक्षा असून ती चांगली बातमी म्हणजे या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आणि सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई सवलती मध्ये चार टक्क्यांची वाढ होणार असून सध्या 46% इतक्या दराने डीए/ डीआर दिला जात आहे.
पुढील महिन्यापर्यंत यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये जर आपण नियम पाहिला तर महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचला तेव्हा सरकारला आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा देखील विचार करावा लागेल.
तसेच औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक 138.8 अंकांवर राहिला असून डिसेंबर 2023 साठी अखिल भारतीय सीपीआय- आयडब्ल्यू अहवाल 31 जानेवारी 2024 रोजी भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने प्रसिद्ध केला आहे. मात्र आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कर्मचारी संघटनांना केंद्र सरकारकडून अजून कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही.
महागाई भत्त्यात किती होणार वाढ?
गेल्या वर्षामध्ये केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ केली होती व त्यानंतर तो 42% वरून 46 टक्के इतका झाला. 1 जानेवारी 2024 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता चार ते पाच टक्क्यांनी वाढवण्याची शक्यता आहे. याबाबत जर आपण सी. श्रीकुमार स्टाफ साईड नॅशनल कौन्सिलचे सदस्य आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस यांनी सांगितले की कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा डीए दर 46 टक्के आहे.
जानेवारी 2024 पासून जेव्हा हा चार किंवा पाच टक्क्यांनी वाढेल तेव्हा हा आकडा 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त होईल. परंतु केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महागाई भत्त्याचे वाढलेले हे दर मार्च महिन्यामध्ये जाहीर केले जातात.
एआयसीपीया निर्देशांक आहे 138.8 वर
तसेच 1 जानेवारी 2024 रोजी भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या लेबर ब्युरोने जारी केलेल्या डिसेंबर 2023 साठी अखिल भारतीय सीपीआय- आयडब्ल्यू मध्ये 0.3 गुणांची घट नोंदवण्यात आली आहे. औद्योगिक कामगारांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक 138.8% वर राहिला व मागील महिन्याच्या तुलनेत यामध्ये 0.22% घट आली आहे. या तुलनेत वर्षभरापूर्वी याच दोन महिन्यांमध्ये त्यात 0.15% इतकी घट नोंदवण्यात आली होती.
देशभरातील 88 महत्त्वाच्या औद्योगिक केंद्रांमधील 317 बाजारांमधून गोळा केलेल्या किरकोळ किमतींच्या आधारे कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाशी संबंधित कार्यालय, लेबर ब्युरोद्वारे दर महिन्याला औद्योगिक कामगारांसाठी किंमत निर्देशांक गोळा केला जातो व हा निर्देशांक 88 औद्योगिक केंद्रे आणि संपूर्ण भारतासाठी संकलित केला असून तो पुढील महिन्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी प्रकाशित केला जातो.
असे झाले तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होईल सुधारणा
गेल्या अनेक वर्षापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढत असून यावर्षी जानेवारीत याचे दर चार ते पाच टक्क्यांनी वाढू शकतात. जर तसे झाले तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारले जाईल. तसेच अनेक प्रकारचे भत्ते देखील 25% पर्यंत वाढतील. केंद्र सरकारला आठवा वेतन आयोग स्थापन करावे लागेल.
सातव्या वेतन आयोगाने केंद्रात पे रिविजन दर हा दहा वर्षांनी व्हायला हवा अशी शिफारस केलेली होती व त्याची आता गरज नाही. या कालावधीसाठी आता प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता देखील नाही. परंतु वेतन आयोगाची स्थापना केव्हा आणि किती कालावधीनंतर करावी याबाबत वेतन आयोगाने कोणत्याही प्रकारची स्पष्ट व्याख्या देखील केलेली नाही.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून स्पष्टपणे काही उत्तर देण्यात आलेले नाही. यावर सुमारे दोन कोटी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांची नाराजी दिसून येत आहे.. आठव्या वेतन आयोग स्थापन न करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करणार असल्याचे देखील अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा यांनी सांगितले आहे. तसेच भारत पेन्शनर समाज ने ही आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
एवढेच नाही तर कोरोनाच्या काळात थांबलेली 18 महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी जाहीर करण्याची विनंती सरकारला करण्यात आलेली आहे. एवढेच नाही तर कॉन्फिडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सचे सरचिटणीस बी यादव यांनी पंतप्रधान मोदींना देखील पत्र लिहून सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आठवा वेतन आयोग वेळ न लावता स्थापन करावा अशी विनंती केलेली आहे.
परंतु याबाबत सरकारच्या अजेंडा मध्ये आठव्या वेतनआयोग स्थापनेच्या बाबतीत कोणताही प्रस्ताव नाही असे देखील माहिती समोर आलेली आहे.