7th Pay Commission : दिवाळीपूर्वी राज्यात कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ही बातमी आहे महागाई भत्ता वाढी संदर्भात. नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी देशात नवरात्र उत्सवाचा पवित्र सण साजरा झाला आहे. या नवरात्र उत्सवात केंद्र शासनाने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला होता.
केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच महागाई भत्त्यात चार टक्के एवढी वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय जुलै महिन्यापासून लागू होणार आहे.
मात्र याचा रोखीने लाभ ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनासोबत दिला जाणार आहे. अर्थातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी देखील मिळणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविल्यानंतर रेल्वे बोर्डाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै महिन्यापासून 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के एवढा केला आहे.
यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा देखील महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के करण्यात आला आहे.
अशातच आता काल अर्थातच एक नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने महागाई भत्ता वाढी संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेल्या राज्यातील दुय्यम न्यायिक अधिकारी तसेच पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.
राज्यातील दुय्यम न्यायिक अधिकारी तसेच पेन्शन धारकांना आतापर्यंत 42 टक्के एवढा वेळ मिळत होता. मात्र काल यामध्ये चार टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हा डीए आता 46% एवढा होणार आहे.
ही डीएवाढ जुलै महिन्यापासून लागू राहणार असून याचा रोखीने लाभ नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनासोबत दिला जाणार आहे. यामुळे या संबंधित कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा गोड होणार असा असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
शिवाय राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील लवकरच महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच 4% डीएवाढ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी देखील ही वाढ जुलै महिन्यापासूनच लागू केली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव देखील राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने तयार केला असून या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्य मंत्रिमंडळाची लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
