7th Pay Commission : आगामी वर्षात अर्थातच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका रंगणार आहेत. शिवाय महाराष्ट्रात सह देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा बिगुलही वाजणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी सरकार सर्वसामान्यांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी विविध निर्णय घेत आहे.
याचाच एक भाग म्हणून पुढील वर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच केंद्रातील मोदी सरकार एक मोठा निर्णय घेणार आहे. 2024 या वर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देणार आहे.
या सरकारी नोकरदार मंडळीला वर्षाच्या सुरुवातीलाच महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळणार असा कयास बांधला जात आहे. खरे तर पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता जाहीर होणार आहे.
यामुळे महागाई भत्ता वाढीबाबतचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यापूर्वीच घेतला जाऊ शकतो असा अंदाज काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये वर्तवला जात आहे. केंद्र सरकार नेहमी मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी ते जून दरम्यानचा महागाई भत्ता वाढवत असते.
नवीन वर्षात मात्र लोकसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता आणि यासाठी लागू होणारी आचारसंहिता पाहता याबाबतचा निर्णय मार्च महिन्यापूर्वीच होणार असा दावा केला जात आहे.
याबाबत मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने कोणतीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तथापि निवडणुकीचा हंगाम पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी याबाबत नववर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.
किती वाढणार महागाई भत्ता
सध्या या संबंधित नोकरदार मंडळीला 46 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. आधी हा महागाई भत्ता 42 टक्के एवढा होता. यामध्ये मात्र चार टक्के एवढी वाढ नुकतीच करण्यात आली आहे.
दरम्यान आता नवीन वर्षात यामध्ये पुन्हा एकदा चार टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सदर मंडळीचा महागाई भत्ता 50% एवढा होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी DA आणि पेन्शन धारकांचा डीआर वाढवण्याचा निर्णय होणार आहे.
महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडला जाणार का ?
गेल्या काही दिवसांपासून महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर हा महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडला जाईल आणि पुन्हा एकदा डीए शून्य होईल असा दावा केला जात आहे. मात्र, सर
कार असा कोणताच निर्णय घेणार नाही आणि सातवा वेतन आयोगात देखील अशी शिफारस नसल्याचे काही तज्ञ लोकांनी सांगितले आहे.
