7th Pay Commission : गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेबाबत संपूर्ण भारतवर्षात मोठ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. खरंतर, केंद्र शासनाने 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला असता राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी 2005 नंतर नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना बहाल करण्यात आली आहे. पण या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करावी अशी मागणी आहे. यासाठी वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. विविध संघटनांच्या माध्यमातून यासाठी अनेकदा आंदोलन देखील झाले आहे.
आपल्या राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2023 मध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी या मागणीसाठी बेमुदत संपदेखील पुकारला होता. या संपामुळे शिंदे सरकार बॅकफूटवर गेले होते. त्यावेळी सरकारने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीला अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
मात्र तीन महिन्यांचा काळ उलटल्यानंतर या समितीला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेरकार या समितीचा अहवाल राज्य शासनाकडे वर्ग झाला आहे. पण, अद्याप या अहवालावर राज्य शासनाकडून कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अशातच आता जुनी पेन्शन बाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र शासनाकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन गॅरंटेड पेन्शन योजना लागू केली जाऊ शकते.
या नवीन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 35 टक्के, 40 टक्के आणि 50% एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाणार आहे. वास्तविक जुनी पेन्शन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी असणाऱ्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते.
मात्र या नवीन गॅरंटेड पेन्शन योजनेअंतर्गत जे सरकारी कर्मचारी वीस वर्षे सेवा देतील त्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी असलेल्या मूळ वेतनाच्या 35 टक्के एवढी रक्कम, जे कर्मचारी वीस वर्षे ते 30 वर्षापर्यंत सेवा देतील त्या कर्मचाऱ्यांना 40 टक्के एवढी रक्कम तसेच जे कर्मचारी तीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा देतील त्या कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाऊ शकते अशी माहिती समोर आली आहे.
पण या ग्यारंटेड पेन्शन अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनमध्ये नवीन वेतन आयोग लागू झाला तर वाढ होणार नाही आणि या योजनेअंतर्गत महागाई भत्त्याचा देखील लाभ मिळणार नाहीये. तसेच जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीच रक्कम कट होत नव्हती मात्र या नवीन गॅरेंटेड योजनेअंतर्गत पगारातून दहा टक्के रक्कम कपात होणार असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. यामुळे आता या नवीन ग्यारंटेड पेन्शन योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पसंती मिळणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. जर शासनाने हा निर्णय घेतला तर सरकारी कर्मचारी यावर काय भूमिका घेणार ? याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
