7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असाल किंवा तुमच्या परिवारातील कोणी सदस्य सरकारी कर्मचारी म्हणून सेवा बजावत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी खूपच खास राहणार आहे. कारण कि शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दोन महत्त्वाच्या आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित मागण्या मान्य करणार असे मोठे वृत्त आहे.
त्यामुळे या महागाईच्या काळात संबंधित नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र शासन आगामी लोकसभा आणि या वर्षाखेरीस होणाऱ्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे.
खरंतर पुढील वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रासहित देशातील काही राज्यात पुढील वर्षी विधानसभेच्या देखील निवडणुका रंगणार आहेत. यामुळे निवडणुकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजू लागले आहेत. निवडणुकीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार तत्पर असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचारी शासनाच्या काही निर्णयाचा विरोध करत आहे. केंद्र शासनाविरोधात या लोकांची नाराजी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जाणकार लोकांनी यामुळे केंद्र शासनाला आगामी निवडणूकीमध्ये मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
म्हणून आता केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या दोन महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याचा निर्णय घेणार असा मोठा दावा केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टर वाढवला जाणार आहे सोबतच कोरोना काळातील महागाई भत्ता थकबाकी देखील वितरित होण्याची शक्यता आहे.
किती वाढू शकतो फिटमेंट फॅक्टर
मीडिया रिपोर्टनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट एवढा होणार आहे. सध्या हा 2.57 पट एवढा आहे. दरम्यान, केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. सध्या या लोकांचे किमान मूळ वेतन 18000 एवढे आहे.
पण हा निर्णय झाला तर मूळ वेतन 26 हजारापर्यंत वाढणार आहे. अर्थातच किमान मूळ वेतनात 8000 पर्यंतची वाढ यामुळे होणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर राज्य कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन यामुळे 21 हजारापर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. यामुळे साहजिकच संबंधितांना मोठा आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
18 महिन्याची महागाई भत्ता थकबाकी देखील मिळणार
ज्यावेळी जगावर कोरोनाचे सावट आले तेव्हा संपूर्ण जगात मंदीचे वातावरण तयार झाले होते. भारतात लॉकडाऊन असल्याने सर्व उद्योगधंदे बंद होते. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा दबाव आला होता. याचा परिणाम म्हणून सरकारने त्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. जवळपास 18 महिने सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ताचा लाभ मिळाला नाही.
गेल्या काही दिवसापासून कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मात्र हा थकीत महागाई भत्ता मिळावा अशी मागणी केली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरकारने मात्र ही महागाई भत्ता थकबाकी देण्यास असमर्थता दाखवली होती. पण आता देशात सर्वत्र निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता कोरोना काळातील ही महागाई भत्ता थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली जाऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
याबाबत केंद्र शासनाकडून मात्र अद्याप कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पण पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पाहता याबाबत सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशा चर्चा सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आता या दोन मुद्द्यांवर खरंच सरकार सकारात्मक निर्णय घेते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
