7th Pay Commission : येत्या दोन दिवसात अर्थातच एक जूनला लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण होणार आहे. सातव्या टप्प्यातील मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर चार जून 2024 ला निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा रिझल्ट लागल्यानंतर आणि नवीन सरकार केंद्राच्या सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे.
तो म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील वाढवला जाणार आहे. ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू राहणार आहे. खरे तर जानेवारी महिन्यापासून चा महागाई भत्ता मार्च 2024 मध्ये वाढवणे अपेक्षित होते.
केंद्राने निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच राज्याने देखील निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु शिंदे सरकारने मार्च 2024 मध्ये महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेतला नाही. मात्र आता लोकसभा निवडणुकीनंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
कारण की लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका सुरू होणार आहेत. यामुळे विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी महागाई भत्ता वाढीचा मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.
किती वाढणार महागाई भत्ता ?
सध्या महागाई भत्ता 46% एवढा आहे. यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर चार टक्के एवढी वाढ होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 50 टक्के एवढा होणार आहे. ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू राहणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची देखील रक्कम मिळेल.
कधीपर्यंत निघणार जीआर ?
मीडिया रिपोर्टनुसार, जून महिन्याचा अखेरच्या आठवड्यात याबाबतचा जीआर निघणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% करण्याबाबतचा जीआर जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात निर्गमित होईल आणि त्यांना जून महिन्याच्या पगारांसोबतच महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे. अर्थातच राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते मे या कालावधीतील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील मिळणार आहे.
घर भाडे भत्ता वाढणार
जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्के होईल तेव्हा घरभाडे भत्ता देखील सुधारित करण्याचा नियम आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर त्यांचा घर भाडे भत्ता देखील वाढणार आहे. यामध्ये देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवरच वाढ होणे अपेक्षित आहे.
