मोठी बातमी ! ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीचा लाभ, वाचा सविस्तर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : आज पासून नवीन वर्षाला सुरुवात झाली आहे. या नवीन वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोनदा महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे. पहिल्या सहामाहित चार ते पाच टक्के आणि दुसऱ्या सहामाहीत चार टक्क्यांच्या आसपास महागाई भत्ता वाढणार आहे.

खरे तर हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष राहणार आहे. या चालू वर्षात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका राहणार आहेत. तसेच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका देखील असतील. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून समाजातील सर्वच घटकांसाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.

यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी देखील अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील असा अंदाज आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे सोबतच घर भाडे भत्ता देखील वाढवला जाणार आहे.

ज्यावेळी महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होईल त्यावेळी तीन टक्क्यांपर्यंत घरभाडे भत्ता वाढू शकतो असा अंदाज आहे. मात्र असे असले तरी नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षात घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीशी संबंधित नियम बदलले आहेत.

कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद करण्यात येईल, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या होत्या. सध्या हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.

पण भविष्यात राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी देखील हा निर्णय लागू केला जाऊ शकतो असे सांगितल जात आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली होती. सरकारने CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला होता, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत.

या अधिसूचनेत असे म्हटले होते की, केंद्रीय कर्मचारी त्याच्या सेवेच्या कालावधीत कोणताही गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर त्याची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.

या नवीन नियमानुसार या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे  निवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती झाल्यास त्यालाही हेच नियम लागू होतील. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी पेमेंट घेतली असेल. 

यानंतर, तो दोषी आढळल्यास, त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास ते कर्मचार्‍यांचे पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी थांबवू शकणार आहेत.

Leave a Comment