7th Pay Commission : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तथा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. राज्य शासनाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला असून यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरंतर राज्य शासकीय सेवेत योगदान दिल्यानंतर सेवानिवृत्ती नंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन व अन्य लाभ दिले जातात.
मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये सेवानिवृत्तीनंतर दिले जाणारे निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ देतांना उशीर होत असल्याचे पाहायला मिळते. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मोठी हेळसांड होते.
संपूर्ण सेवा काळात प्रामाणिक सेवा बजावूनही सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या लाभासाठी त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो.
यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये नेहमीच सरकार विरोधात नाराजी पाहायला मिळते. आता मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची होणारी ही हेळसांड कायमची दूर होणार आहे.
कारण की महाराष्ट्र राज्यातील सेवानिवृत्त राज्य कर्मचाऱ्यांना वेळेत निवृत्तीवेतन व अन्य लाभाची रक्कम मिळावी यासाठी आणि या प्रक्रियेत पारदर्शकता, अचूकता यावी यासाठी लेखा कोषागार संचालनालय (मुंबई) यांच्यामार्फत एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
ही ऑनलाईन प्रणाली एक सप्टेंबर 2024 पासून लागू केली जाणार आहे. मात्र सुरुवातीच्या टप्प्यात ही प्रणाली मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी लागू राहणार आहे. या नव्याने विकसित झालेल्या ऑनलाइन प्रणालीचे नाव ई-पीपीओ, ई-जीपीओ आणि ई-सीपीओ असे आहे.
ही प्रणाली पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील महालेखापाल कार्यालय-२ नागपूर या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या मराठवाड्यातील सर्वच्या सर्व आठ आणि विदर्भातील सर्वच्या सर्व 11 अशा एकूण 19 जिल्ह्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई कार्यालयाच्या कार्य कक्षातील 15 जिल्ह्यांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित केली जाणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी ही प्रणाली एक सप्टेंबर पासून आणि मुंबई कार्यालयाच्या कार्यकक्षातील जिल्ह्यांसाठी ही प्रणाली एक ऑक्टोबर पासून लागू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर दिली जाणारी रक्कम वेळेत मिळू शकणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी आशा आहे.
