लोकसभा निवडणुका झाल्यात की महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांची ‘ही’ प्रलंबित मागणी होणार मान्य ! कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission : आज भारतीय निवडणूक आयोगाने आगामी अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. निवडणुकांच्या तारखा भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या असून आजपासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. दरम्यान अशातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे.

खरे तर, महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सुधारित पेन्शन योजनेअंतर्गत राज्य कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळू शकणार आहे.

यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील लाभ मिळणार आहे. तसेच कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या 60% एवढी रक्कम दिली जाणार आहे. कौटुंबिक निवृत्तीवेतन वर देखील महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे.

वास्तविक, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होती मात्र राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजनेतच बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता निकाली निघाली असल्याचे बोलले जात आहे.

पण, राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी अजूनही कायम आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सध्या स्थितीला राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे एवढ आहे.

परंतु केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आणि देशातील इतर 25 राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील वाढवले गेले पाहिजे अशी मागणी आहे.

विशेष बाब अशी की, या मागणीवर वर्तमान शिंदे सरकार सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन सुद्धा दिलेले आहे.

परिणामी या मागणीवर लोकसभेसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच निर्णय होऊ शकतो अशी आशा व्यक्त होत होती. मात्र, लोकसभेसाठीची आचारसंहिता आज पासून लागू झाली आहे.

यामुळे आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर लोकसभा निवडणुका झाल्यात की मग निर्णय घेतला जाईल असे बोलले जात आहे.

निश्चितच, लोकसभा निवडणूका झाल्यानंतर शिंदे सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांची ही प्रलंबित मागणी पूर्ण करणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.

Leave a Comment