7th Pay Commission : गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या जुनी पेन्शन योजने संदर्भात महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात गदारोळ माजला होता त्या जुनी पेन्शन योजने संदर्भात आज अतिशय महत्त्वाची अन कामाची बातमी समोर येत आहे. जुनी पेन्शन योजना अर्थातच ओल्ड पेन्शन स्कीम पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत देखील जे कर्मचारी 2005 नंतर रुजू झाले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे.
ही योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करा अशी मागणी आहे. दरम्यान याच मागणी संदर्भात सोलापूरच्या नवनिर्वाचित खासदार प्रणिती शिंदे यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. खासदारकीचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्यांदाच सभागृहात प्रणिती शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. यासाठी विविध पातळीवर मोठ आंदोलन झालं आहे. महाराष्ट्रातही या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचाऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं होतं.
राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी चक्क काम बंद आंदोलन केले होते. राज्य कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सरकार बॅकफूटवर गेले होते. म्हणून त्यावेळी राज्य सरकार याबाबत काम करत असून निश्चित मार्ग काढू असे सांगितले गेले.
तसेच या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना झाली. या समितीने आता आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सोपवला आहे. मात्र, अद्यापही या मुद्द्यावर तोडगा निघालेला नाही.
विशेष बाब अशी की राज्यातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचीही तीच मागणी आहे. याच अनुषंगाने खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना संदर्भात संसदेत प्रश्न विचारला.
दरम्यान या प्रश्नाचा उत्तरात केंद्र सरकारने सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी लढा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
जुनी पेन्शनची मागणी पूर्ण केली जाईल असे आश्वासन अनेकदा कर्मचाऱ्यांना दिले गेले आहे मात्र या संदर्भात सकारात्मक निर्णय अजूनही झालेला नाही. आता तर केंद्रातील सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार दाखवला आहे. यामुळे कर्मचारी सरकार विरोधात नाराज असल्याचे चित्र आहे.