8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून गेल्या काही महिन्यांपासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, याचसंदर्भात केंद्र शासनाच्या माध्यमातून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. खरेतर वेतन आयोगाची पहिल्यांदा 1947 मध्ये स्थापना झाली होती.
म्हणजेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वेतन आयोगाची स्थापना झाली आहे. दरम्यान वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता तर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो. मागील वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला आहे.
अशा परिस्थितीत नवीन वेतन आयोग अर्थातच आठवा वेतन आयोग 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे. परंतु सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दोन वर्षांपूर्वी अर्थातच 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची समिती स्थापित करण्यात आली होती.
यामुळे 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी याची देखील समिती स्थापित होणे आवश्यक आहे. या वर्षातच ही समिती स्थापित झाली तर सरकारला नियोजित वेळेत वेतन आयोग लागू करता येणे शक्य होणार आहे.
यामुळे संसदेत वारंवार शासनाकडे आठवा वेतन आयोगाबाबत विचारणा केली जात आहे. अशातच आता संसदेत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.
सध्या स्थितीला नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची सरकारची भूमिका नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थातच यावर्षी आता आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होणे जवळपास अशक्य असल्याचे भासत आहे.
कारण की येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू होणार आहेत. लवकरच निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लोकसभेच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार 13 मार्चपासून लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता जाहीर होऊ शकते. अशा परिस्थितीत आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना करता येणे सरकारला अशक्य होणार आहे.
खरेतर निवडणुकांपूर्वीच आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल असे वाटत होते.
मात्र केंद्र शासनाने याबाबत सकारात्मक तो निर्णय घेतला नसल्याने आता नवीन वेतन आयोग पुढील वर्षीचं स्थापित होईल अशी शक्यता आहे.
