State Employee : राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. भारतात येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका रंगणार आहेत. यासाठी 12 मार्चपासून आचारसंहिता लागू होणार असे संकेत मिळत आहेत.
विशेष बाब अशी की, लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यात की लगेचच आपल्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या देखील निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत, वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील शिंदे सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेसाठी लढा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने एक मोठा निर्णय घेत सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत अर्थातच एनपीएस योजनेत बदल केला आहे.
यानुसार आता राज्यातील 17 लाखाहून अधिक राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढे निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे तसेच यावर महागाई भत्ता वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
एवढेच नाही तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम दिली जाणार आहे आणि यावर महागाई भत्ता वाढीचाही लाभ मिळणार आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजनेवरून महाराष्ट्रात सुरू असलेले वादळ आता संपणार, जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीला आता पूर्णविराम लागणार अशी आशा आहे.
दरम्यान शिंदे सरकारकडून सुधारित पेन्शन योजना लागू झाल्यानंतर आता राज्य कर्मचाऱ्यांचे आणखी एक प्रलंबित मागणी पूर्ण केली जाणार असे संकेत मिळत आहेत. शिंदे सरकार लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवू शकते.
आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता मीडिया रिपोर्टमध्ये वर्तवली जात आहे. सध्या स्थितीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि देशातील इतर 25 घटक राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय हे 60 वर्षे एवढे आहे.
परंतु राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. यामुळे यामध्ये आणखी दोन वर्षांची वाढ करण्याची मागणी आहे. विशेष म्हणजे याबाबत शिंदे सरकार सकारात्मक आहे. दस्तूरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय होणार असे म्हटले आहे.
मात्र, शासनाच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांच्या माध्यमातून विरोध दर्शविण्यात आला आहे. यामुळे नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले गेले नाही.
मात्र असे असले तरी महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधीच यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवत 60 वर्षे एवढे केले जाईल असे बोलले जात आहे. यामुळे पेन्शन योजनेत सुधारणा केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याची प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली तर त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
