8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजेच वेतन आयोग. नवीन वेतन आयोग केव्हा लागू होणार हा मोठा सवाल सदर नोकरदार मंडळीच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे प्रसारमाध्यमांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून वेतन आयोगाबाबत मोठ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत.
नवीन वेतन आयोग अर्थातच आठवा वेतन आयोग यावर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाऊ शकतो असा दावा मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे. खरे तर यावर्षी, 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लागणार आहेत. येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुकांना सुरुवात होणार आहे. मार्च महिन्यात यासाठीच्या आचारसंहितेची घोषणा होणार आहे.
अशा परिस्थितीत आचारसंहितापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असा दावा मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे. दरम्यान, खरंच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार का ? याबाबत राज्यसभेतून एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
वेतन आयोगाचा इतिहास
सध्या आठवा वेतन आयोगाच्या मोठ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. परंतु या चर्चा सहजच सुरु आहेत असे नाही, तर वर्तमानातल्या या चर्चांना इतिहासाची साक्ष आहे. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता, याचा आत्तापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची घोषणा होत असते.
पहिला वेतन आयोग हा 1946 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला. यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत गेला. आत्तापर्यंत सात वेतन आयोग लागू झाले आहेत. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. यासाठी 2014 मध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
अशा परिस्थितीत जर आत्तापर्यंतचा ट्रेंड सरकारने फॉलो केला तर 2026 मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यासाठीच्या समितीची स्थापना या निवडणूक वर्षातच होणे अपेक्षित आहे. यामुळे याबाबत केंद्रातील मोदी सरकार केव्हा निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारने स्पष्ट केली भूमिका
केंद्रातील मोदी सरकार नेहमीच हटके भूमिका घेण्यासाठी ओळखली जाते. यामुळे नवीन वेतन आयोगाबाबतही आता संभ्रमावस्था व्यक्त होऊ लागली आहे. अशातच राज्यसभेत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
आठवा वेतन आयोगाबाबत राज्यसभेच्या सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता केंद्र शासनाकडून वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठवावेतन आयोग लागू करण्याबाबत सद्यस्थितीला केंद्रातील मोदी सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नवीन फॉर्मुल्याने वेतन वाढ दिली जाणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
कारण की केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे पगार, भत्ते आणि पेन्शन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे, यावर मोदी सरकार ठाम आहे. यामुळे सरकार अशाच व्यवस्थेवर काम तर करत नाही ना ? हा देखील सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
दुसरीकडे मध्यंतरी काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे वाढवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार नवीन फॉर्म्युला आणणार असे वृत्त समोर आले होते. यामुळे आता आठवा वेतन आयोग लागू होतो की इतर पर्यायी व्यवस्था सुरू होते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. सध्या मात्र आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये.
