8th Pay Commission : तुम्हीही सरकारी कर्मचारी म्हणून शासकीय सेवेत आहात का किंवा तुमच्या कुटुंबात तसेच मित्रपरिवारातून कोणी शासकीय सेवेत कार्यरत आहे का ? हो, मग तुमच्यासाठी आजची बातमी विशेष महत्वाची आहे. खरंतर गेल्या काही दिवसांपासून मीडिया रिपोर्टमध्ये आठवा वेतन आयोगाबाबत विशेष चर्चा पाहायला मिळत आहेत.
जानेवारीमध्ये एक फेब्रुवारी 2024 ला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करणे बाबत सकारात्मक निर्णय घेईल असा दावा केला जात होता.
मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. विशेष म्हणजे नवीन वेतन आयोगाबाबत सरकारने साधा उल्लेख देखील केला नाही.
यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत पुन्हा एकदा शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. खरे तर 2016 मध्ये सध्याचा सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. यासाठी 2014 मध्ये समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास जर पाहिला तर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता.
यानंतर मग दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ जर केंद्रातील मोदी सरकारने आत्तापर्यंत सुरू असलेला ट्रेंड फॉलो केला तर नवीन आठवा वेतन आयोग हा 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे यासाठीच्या समितीची स्थापना या चालू वर्षातच अर्थातच 2024 अखेर पर्यंत होणे आवश्यक आहे. यामुळे केंद्र सरकार आठवा वेतन आयोगाबाबत केव्हा निर्णय घेणार? हा मोठा सवाल आहे.
अशातच आता केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. राज्यसभेत केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री यांनी केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत विचार करत आहे की नाही याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज सिंग चौधरी यांनी राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या नवीन वेतन आयोगाबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना असे म्हटले आहे की, सध्या केंद्रातील मोदी सरकार पुढे आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये.
यामुळे आठवा वेतन आयोगाची वाट पाहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ नवीन वेतन आयोगासाठी वाट पहावी लागू शकते असे चित्र तयार होत आहे.
