8th Pay Commission : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची घोषणा होईल अशी आशा होती. 1 फेब्रुवारी 2024 ला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी यांनी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
मात्र यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची घोषणा झाली नाही. खरंतर वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जात आहे.
मागील वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. यामुळे आता पुढील आठवा वेतन आयोग हा 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे.
यासाठी मात्र आठवा वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना करावी लागणार आहे. या समितीची स्थापना 2024 अखेरपर्यंत करणे अपेक्षित आहे.
कारण की, 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी यासाठीच्या समितीची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी वित्त विभागाचे सचिव टी व्ही सोमनाथन यांनी सध्या स्थितीला केंद्र सरकार दरबारी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे.
याशिवाय केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री यांनी देखील केंद्रातील मोदी सरकार सध्या स्थितीला आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत विचार करत नसल्याचे म्हटले आहे.
पण आज आपण आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता शून्य होईल का? हे जाणून घेणार आहोत. खरे तर ज्यावेळी सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्यावेळी महागाई भत्ता शून्य झाला होता.
महागाई भत्त्याची रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वर्ग करण्यात आली होती. यामुळे आता ज्यावेळी आठवा वेतन आयोग लागू होईल त्यावेळी महागाई भत्ता पुन्हा एकदा शून्य होण्याची शक्यता आहे.
त्यावेळी महागाई भत्त्याची रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरी मध्ये ऍड होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार वाढणार आहे.
तथापि आठवा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार हा मोठा सवाल आहे. यामुळे नवीन वेतन आयोगाबाबत केंद्रातील मोदी सरकार काय निर्णय घेणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
