8th Pay Commission : नुकत्याच चार दिवसांपूर्वी अर्थातच 23 जुलैला केंद्रातील सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्यांदाच संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. खरतर या अर्थसंकल्पाकडे अनेकांच्या नजरा होत्या. सरकारी कर्मचारी देखील या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने बघत होते.
मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. त्याचं झालं असं की अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दुहेरी धक्का बसला. केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोग संदर्भात आणि जुनी पेन्शन योजनासंदर्भात आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
सोलापूरचे नवनिर्वाचित खासदार प्रणिती शिंदे यांनी संसदेत जुनी पेन्शन योजने संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना सद्यस्थितीला जुनी पेन्शन योजनेत संदर्भातील कोणताच प्रस्ताव सरकार दरबारी विचाराधीन नसल्याचे केंद्रातील सरकारने स्पष्ट केले.
तसेच आठवा वेतन आयोगासंदर्भातही संसदेत प्रश्न उपस्थित झाला होता. यावर उत्तर देताना याबाबतचाही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचे सरकारने अधोरेखित केले. यानंतर आता जुनी पेन्शन योजने संदर्भात केंद्रीय वित्त सचिवांनी सुद्धा एक मोठी माहिती दिली आहे.
जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार की नाही हे वित्त सचिवांच्या विधानाने जवळपास स्पष्ट झाले आहे. जुनी पेन्शन योजना आता आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे वित्त सचिव टी.व्ही.सोमनाथन यांचे म्हणणे आहे.
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना परत लागू करणे हानिकारक ठरणार असे त्यांनी यावेळी क्लिअर केले आहे. एनपीएस म्हणजे नवीन पेन्शन योजनेसंदर्भात कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारांशी काही अर्थपूर्ण चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी एनपीएस संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही, पण आम्ही या विषयावर कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारांशी चर्चा केली आहे. यामध्ये नक्कीच थोडी प्रगती झाली आहे.
एकंदरीत वित्त सचिवांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल होणार नाही असे स्पष्ट संकेत वित्त सचिव महोदय यांनी दिली आहेत.