8th Pay Commission : 2019 नंतर आता पुन्हा एकदा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पाच वर्षे आता पूर्ण झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू होतील. या निवडणुकांचा निकाल हा मे अखेरपर्यंत लागू शकतो.
अर्थातच लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. यामुळे आता केंद्र शासनाच्या माध्यमातून विविध निर्णय घेतले जात आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी देखील सरकार प्रयत्नशील आहे.
हेच कारण आहे की गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वीच सरकार मोठा निर्णय घेणार असे वृत्त झळकत आहे. खरे तर आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो.
मागील वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला आहे. यामुळे आठवा वेतन आयोग 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे. तथापि सातवा वेतन आयोगासाठी च्या समितीची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती. त्यामुळे आठवा वेतन आयोगासाठी च्या समितीची स्थापना 2024 अखेरपर्यंत होणे आवश्यक आहे.
अशातच आता केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. केंद्र शासनाने कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी लक्षात घेऊन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे.
दरम्यान याच समितीच्या अध्यक्षांनी म्हणजे वित्त सचिव महोदय यांनी आठवा वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. वित्त सचिवांनी म्हटल्याप्रमाणे केंद्र शासन लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा कोणताच विचार करत नाहीये.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा भ्रमनिरास होणार आहे. परंतु याचा अर्थ असा होत नाही की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणारच नाही. तूर्तास आठवा वेतन आयोग लागू करणे मोदी सरकारच्या विचाराधीन नाहीये, भविष्यात मात्र याबाबतचा विचार केला जाऊ शकतो.
