8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे आठवा वेतन आयोग संदर्भात. खरंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित असते. यामुळे नवीन आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. दरम्यान नवीन वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी यासाठीची समिती स्थापित करावी लागणार आहे. समिती स्थापन झाल्यानंतर जवळपास दोन वर्षानंतर नवीन वेतन आयोग लागू होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत यासाठी पुढल्या वर्षी स्थापित होणे यासाठी आवश्यक आहे. म्हणून नवीन वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासन दरबारी प्रस्ताव सादर झाला आहे का ? याबाबत शासनाकडून काय हालचाली केल्या जात आहेत हा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.
दरम्यान या प्रश्नाचे उत्तर नुकतेच वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत दिले आहे. वित्त राज्यमंत्री यांनी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार का? यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाला आहे का याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
25 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेत रामनाथ ठाकूर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए जानेवारी 2016 ते जानेवारी 2023 पर्यंत 42 टक्के एवढा झाला असून प्रति व्यक्ती उत्पन्न 111 टक्के एवढे वाढले असल्याचे सांगितलं आहे.
अर्थातच प्रति व्यक्ती उत्पन्नापेक्षा महागाई भत्ता वाढ कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. यासोबतच त्यांनी मागील तीन वेतन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर महागाई भत्ता हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात जोडला जाईल का हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
तसेच महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर केंद्र शासन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग म्हणजेच आठवा वेतन आयोग लागू करणार का आणि याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन आहे का असा देखील प्रश्न त्यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला होता. दरम्यान यावर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले आहे.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए किंवा डीआर हा एआयसीपीआयच्या आकडेवारीनुसार निर्धारित केला जातो. आणि या आकडेवारीनुसारच आत्तापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42 टक्के एवढा केला असल्याचे त्यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे.
तसेच वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी शासन आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सध्या विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच आठवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अद्याप शासनाकडे विचाराधीन नाही.
मात्र, असे असले तरी काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पूर्वी किंवा लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर शासन आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते असे सांगितले जात आहे. तसेच आठवा वेतन आयोगाची समिती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गठीत केली जाऊ शकते असे देखील सांगितले जात आहे.
