State Employee News : महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात असून कर्मचाऱ्यांनी या आपल्या मुख्य मागणीसाठी अनेक वेळा आंदोलने देखील केली आहेत. या चालू वर्षात मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांनी OPS लागू करा या आपल्या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संपदेतील पुकारला होता.
या संपामुळे बॅकफूटवर आलेल्या शासनाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आणि ओ पी एस योजनेबाबत अभ्यासासाठी एका समितीची स्थापना केली. या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा होता.
मात्र, राज्य शासनाने समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुरुवातीला एका महिन्याची मुदत वाढ दिली. ही मुदत वाढ संपत असतांना आणखी एक मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान आता 14 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच आज या समितीला दुसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ संपली आहे.
यामुळे आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत शासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. दरम्यान आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेचा लाभ देण्यासाठी सदर समितीच्या माध्यमातून अहवाल सादर केला जाणार आहे.
सदर समिती आपला अहवाल राज्य शासनास पुढील दोन दिवसांत सादर करण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. या अहवालाच्या आधारावर आता जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी पेन्शन योजना लागु होऊ शकते असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
तसेच, जर जुनी पेन्शन योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला नाही तर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे. यामुळे आता सदर समितीच्या अहवालात नेमके काय दडले आहे यावरच OPS बाबत कर्मचारी पुढील भूमिका घेणार असे सांगितले जात आहे.
