8th Pay Commission : नवीन वर्ष सुरू होण्यास मात्र एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. खरतर येत्या नवीन वर्षात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लागणार आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्रासहित देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीचा देखील बिगुल वाजणार आहे. यामुळे निवडणुकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजू लागले आहेत. निवडणुकीचे वारे मोठ्या वेगाने वाहत आहेत. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना खुश करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले जात आहेत.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाने उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस सिलेंडर योजनेच्या लाभ घेणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी गॅस सिलेंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्राने उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गॅस सबसिडीच्या रकमेत आणखी शंभर रुपयाची भर घातली आहे. तसेच अलीकडेच केंद्र शासनाने कोरोना काळापासून सुरू असलेल्या मोफत रेशनिंग योजनेला आणखी मुदत वाढ देण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाने पुढील पाच वर्षांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत रेशन मिळेल असे जाहीर केले आहे. याव्यतिरिक्त इतरही अन्य महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अशातच आता केंद्र शासन देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूपच आनंदाचे ठरणार आहे. कारण की केंद्र शासन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग लागू करणार आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अंतर्गत लाभ मिळत आहे. पण आता लवकरच केंद्र कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आठवा वेतन आयोग लवकरच स्थापित होणार आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडून पुढील वर्षी घोषणा होणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सध्या दिल्ली दरबारी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोगाबाबत आंदोलने केली जात आहेत.
आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जात असून एका महिन्यात दुसऱ्यांदा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. खरतर आत्तापर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होणार नाही अशा चर्चा रंगल्या होत्या. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाने देखील लोकसभेत शासनदरबारी नवीन वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणतीच चर्चा सुरू नसल्याचे सांगितले होते. पण आता सरकारचा मूड बदलत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
कारण की, काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये सूत्राच्या हवाल्यानुसार केंद्रातील मोदी सरकार आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी हालचाली वाढवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे नवीन आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीनुसार आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पुढील वर्षी म्हणजेच निवडणूक झाल्या-झाल्या समितीची स्थापना केली जाऊ शकते.
विशेष म्हणजे नवीन वेतन आयोगासाठी समितीची स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या दीड वर्षांच्या काळात आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. खरंतर, दर दहा वर्षानंतर नवीन वेतन आयोग लागू करणे अपेक्षित राहते. याआधी 2016 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. तसेच यासाठीच्या समितीची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली होती. यामुळे आता नवीन वेतन आयोग 2026 पर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू नये अपेक्षित आहे.
यासाठी 2024 मध्ये समितीची स्थापना होणे जरुरीचे आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून नवीन वेतन आयोगासाठी समितीची स्थापना केव्हा होईल याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. परंतु आगामी वर्षात होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना पुढील वर्षी होऊ शकते असा दावा काही मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे. जर केंद्र शासनाने आठवा वेतन आयोग लागू केला तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर देखील वाढणार आहे. सध्या 2.57 पट एवढा फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे. परंतु नवीन वेतन आयोग लागू झाला तर हा फॅक्टर 3.68 पट एवढा होणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर जर वाढला तर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ होणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18,000 एवढा आहे मात्र नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यानंतर या किमान मूळ पगारात 8,000 ची वाढ होणार आहे.
म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 26000 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थातच नवीन वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 44 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता यावेळी वर्तवण्यात आली आहे. तथापि, याबाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे आता या नवीन वेतन आयोगाबाबत सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
