8th Pay Commission : देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा फ्रेंड सर्कल मधून कोणी सरकारी नोकरदार म्हणून शासकीय सेवेत रुजू असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी खास राहणार आहे.
वास्तविक, राज्यासह संपूर्ण देशभरात गेल्या काही दिवसांपासून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा करणार असं बोललं जात आहे.
प्रसार माध्यमांमध्ये असा दावा केला जात आहे की, मोदी सरकार लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाची भेट देणार आहे. यामुळे या मंडळीचा मूळ पगार तब्बल आठ हजार रुपयांनी वाढणार असा दावा होत आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18 हजार एवढा आहे.
पण नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर यात आठ हजाराची वाढ होणार म्हणजेच किमान मूळ पगार हा 26000 होणार अशा चर्चा सर्वत्र सुरु आहेत. खरे तर, 2014 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. पण त्यावेळी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्यापूर्वी काँग्रेसच्या सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला होता.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 2013 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. यामुळे काँग्रेस सरकारने वापरलेला हाच फंडा आता केंद्रातील मोदी सरकार वापरणार आणि लोकसभा निवडणुकींपूर्वी आठवा वेतन आयोगासाठी समितीची स्थापना होणार असा दावा केला जात होता.
पण, आता याबाबत केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण समोर आले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग अर्थातच आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
काय म्हणतंय मोदी सरकार ?
वित्त विभागाचे सचिव सोमनाथन यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत माहिती दिली आहे. वित्त विभागाच्या सचिवांनी सांगितल्याप्रमाणे सध्या केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच विचार करत नाहीये.
विशेष म्हणजे याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असल्याच्या चर्चा देखील प्रसार माध्यमांमध्ये रंगल्या होत्या. मात्र वित्त विभागाच्या सचिवांनी याबाबतचा कुठलाच प्रस्ताव सध्या केंद्र शासन दरबारी विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वास्तविक या आधी देखील केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सध्या केंद्र शासन दरबारी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा कुठलाच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले होते.
आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची नवीन वेतन आयोगाची मागणी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी तरी पूर्ण होणार नाही असे चित्र तयार होत आहे.
